...आता झेडपीसाठी फिल्डिंग 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 26 ऑक्टोबर 2019

झेडपी पदाधिकाऱ्यांसाठी आत्तापासूनच ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरवात केली आहे. किमान मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत तरी पदाधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी, यासाठी इच्छुकांनी आपापल्या परीने धडपड सुरू केली आहे.  

पुणे - विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक असूनही ऐनवेळी उमेदवारी न मिळू शकलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी आता झेडपी पदाधिकाऱ्यांसाठी आत्तापासूनच ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरवात केली आहे. किमान मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत तरी पदाधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी, यासाठी इच्छुकांनी आपापल्या परीने धडपड सुरू केली आहे.    
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागातील नेते घडवणारी शाळा म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेल्या अनेकांचे आमदार होण्याचे स्वप्न असते. त्यानुसार विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली की, ग्रामीण भागातील मतदारसंघातून आपापल्या पक्षाकडे उमेदवारीची मागणी करण्याऱ्यांमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य सर्वाधिक असतात. त्यानुसार यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही पुणे जिल्हा परिषदेतील दहा ते बारा सदस्यांनी आपापल्या पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य रोहित पवार यांचा एकमेव अपवाद  वगळता अन्य एकाही सदस्याला विधानसभेची उमेदवारी मिळू शकली नाही. पवार यांनाही पुणे  जिल्ह्यातील नव्हे तर, नगर जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघात उमेदवारी मिळाली आणि त्यात ते विजयीही झाले आहेत. 

पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व आरोग्य समितीचे सभापती प्रवीण माने (इंदापूर), माजी सभापती रणजित शिवतरे (भोर), रोहित पवार (बारामती), आशा बुचके (जुन्नर), अतुल देशमुख (खेड), वीरधवल जगदाळे (दौंड), शरद बुट्टे पाटील (खेड), माऊली कटके (हवेली) आदी जिल्हा परिषद सदस्य विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक होते. बुचके आणि देशमुख यांनी अपक्ष म्हणून ही निवडणूक लढविली. मात्र हे दोघेही पुणे जिल्हा परिषदेत विरोधी पक्षात आहेत. 

सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आठ सदस्य विधानसभेसाठी इच्छुक होते. त्यापैकी केवळ एकाला उमेदवारी मिळाली. त्यामुळे उर्वरित सात जणांनी किमान आता मिनी मंत्रालयात तरी संधी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ हा अडीच वर्षाचा असतो. त्यानुसार विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ हा २० सप्टेंबरलाच संपला आहे. मात्र राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीचे कारण देत, विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता जिल्हा परिषदेचे नवे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे येत्या जानेवारी महिन्यात निवडले जाणार आहेत.

अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाकडे लक्ष 
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नाही. आता विधानसभा निवडणूक पार पडली आहे. त्यामुळे येत्या महिनाभरात सरकारला हे आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. आगामी अडीच वर्षांसाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद कोणत्या संवर्गासाठी जाहीर होते, याकडेच सर्व इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: fielding for ZP

टॅग्स
टॉपिकस
Topic Tags: