पाणीपट्टीत पंधरा टक्के वाढ 

पुणे -  शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांत पुरेसा पाणीसाठा असताना दुरुस्तीच्या नावाखाली दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येत आहे. त्यातच 24 तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात (2019-20) पाणीपट्टीत वाढ करू नये, ही उपसूचना भाजप वगळता अन्य सर्व पक्षांनी एकत्र येत मांडली. परंतु सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर ती फेटाळून लावत पाणीपट्टीत पंधरा टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास गुरुवारी विशेष सभेत मान्यता दिली. त्यामुळे पुणेकरांना पाण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. 

महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात मिळकतकर आणि पाणीपट्टीच्या दरात वाढ सुचविली होती. स्थायी समितीने मिळकतकरातील दरवाढ फेटाळून लावली होती. परंतु चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना मंजूर करताना दरवर्षी 15 टक्के पाणीपट्टीवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. सभेला सुरवात होताच शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापौरांच्या खुर्चीसमोर येऊन पाणी पट्टीतील वाढ रद्द करावी या मागणीसाठी आंदोलन केले. "पाणी आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे' अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचेही नगरसेवक सहभागी झाले. 

योजना मंजूर करताना राष्ट्रवादीने प्रकल्पीय खर्च निघावा, यासाठी दरवर्षीच्या दरवाढीला पाठिंबा दिला होता. परंतु सध्या पाटबंधारे विभागाच्या मनमानी कारभारामुळे पुणेकरांवर अघोषित पाणीबाणी लादली जात आहे. याला विरोध म्हणून पाणीपट्टी दरवाढ करू नये, असे विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांनी सांगितले. त्यावर सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी पुणेकरांवर करवाढ केली नसल्याचे नमूद केले. महापालिकेला पाणीपट्टीच्या वाढीतून 28 कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.