तिजोरीसाठी दोन लेखापरीक्षक

पुणे - वाढत्या आर्थिक व्यापाचे कारण पुढे करीत महापालिकेच्या तिजोरीचा ताबा दोन मुख्य लेखापरीक्षकांकडे सोपविण्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे. जमा बाजूसाठी एक लेखापरीक्षक, तर खर्चासाठी दुसरा लेखापरीक्षक अशा पद्धतीने सध्या महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडे चार ते पाच खात्यांचे अधिकार असताना ते हलके करण्याऐवजी तिजोरीवरील भार हलका करण्यासाठी प्रतीनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांची ‘धडपड’ महापालिका वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. अशा प्रकारे दोन मुख्य लेखापरीक्षक नेमण्याची ही महापालिकेतील पहिलीच घटना असल्याचे बोलले जात आहे.

महापालिकेच्या स्थापनेपासून अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे एकच पद होते. या पदासाठी सनदी लेखापाल (सीए) अथवा आयसीडब्ल्यूए या पात्रतेच्या उमेदवाराची नियुक्ती करता येते होते. २०१४ मध्ये महापालिकेने तयार केलेल्या सेवा नियमावलीत दोन मुख्यलेखापाल पदांची शिफारस केली नव्हती. मात्र सरकारच्या पातळीवर परस्पर त्यामध्ये बदल करून दोन मुख्य लेखापाल नेमण्याची तरतूद करून त्या नियमावलीस मान्यता देण्यात आली. नियमावलीत राज्य सरकारकडून परस्पर असे अनेक बदल करण्यात आल्यामुळे त्याविरोधात महापालिकेतील कामगार संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये देखील राज्य सरकार प्रतिवादी आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणी अद्याप सुरू आहे. असे असताना राज्य सरकारने दीड वर्षांपूर्वी प्रतिनियुक्तीवर एका अधिकाऱ्याची मुख्यलेखापाल या पदावर नियुक्ती करण्यासंदर्भातील आदेश काढले होते. मात्र तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नाही.

मात्र महिनाभरापूर्वी महापालिकेचा आर्थिक व्याप वाढल्याचे लक्षात आल्याने आयुक्तांनी तिजोरीच्या कामकाजाचे महसूल आणि खर्च असे दोन भाग करून त्यावर दोन मुख्यलेखापालांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे आदेश काढले. त्यानुसार आता महापालिकेच्या तिजोरीचे काम दोन मुख्य लेखापाल यांच्याकडून पाहिले जात आहे. या पदासाठी असलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषाला देखील हरताळ फासण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. मुंबईसह राज्यातील अन्य कोणत्याही महापालिकेत अशा प्रकारे दोन मुख्यलेखापालांची नियुक्ती नसताना पुण्यातच का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही केली आहे. मुख्य लेखापालची दोन पदे निर्माण करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- अनिल मुळे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे महापालिका