सगळं काही ‘रेकॉर्ड’वर होतं. तरीही ती वास्तू पाडणाऱ्या सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका होते,ही अनपेक्षित घटना आहे,अशा शब्दांत माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना भावना व्यक्त केल्या.
पुणे - बाबरी मशिदीला धोका आहे...त्यासाठी काही घटक प्रयत्नशील आहेत.... याची संबंधितांच्या नावांसह यादी केंद्रीय यंत्रणांकडेच नव्हे तर, सर्वोच्च न्यायालयाकडेही होती. सगळं काही ‘रेकॉर्ड’वर होतं. तरीही ती वास्तू पाडणाऱ्या सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका होते, ही अनपेक्षित घटना आहे, अशा शब्दांत माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना भावना व्यक्त केल्या. ‘सीबीआय’ने याप्रश्‍नी उच्च न्यायालयातच नव्हे, तर वेळप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयातही अपील केले पाहिजे, असेही त्यांनी सुचविले.
अयोध्येतील बाबरी मशीद ६ डिसेंबर ११९२ रोजी पाडण्यात आली. त्यावेळी गोडबोले हे केंद्रीय गृहसचिव होते. मशीद पाडण्याच्या घटनेनंतर विषण्ण झालेल्या गोडबोले यांनी त्यानंतर तीन महिन्यांतच स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. सुमारे २७ वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेचे तपशील वयाच्या ८४ व्या वर्षीही त्यांना लख्ख आठवतात. पी. व्ही. नरसिंहराव हे पंतप्रधान तर, शंकरराव चव्हाण हे केंद्रीय गृहमंत्री होते. त्यांच्यासमवेत गृहसचिव म्हणून काम करतानाच्या अनुभवांना लखनौच्या विशेष न्यायालयाच्या निकालाच्या निमित्ताने गोडबोले यांनी उजाळा दिला. ते म्हणाले, ‘‘बाबरी मशीद पाडणाऱ्यांबद्दलचा खटला इतकी वर्षे चालला, शेकडो साक्षीदार तपासले तरी पुरावे नाहीत, असं कसं होऊ शकतं ? हे समजण्याच्या पलीकडचं आहे. कारण मशीद पाडण्याच्या अगोदरच चार दिवसांपासून या वास्तूला धोका असल्याचं केंद्रीय यंत्रणांनी सांगितलं होतं. त्याचे सगळे पुरावे ‘रेकॉर्ड’वर आहेत. त्यामुळे तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बरखास्त करावं, अशी शिफारस मी, गृहमंत्री चव्हाण यांनी पंतप्रधानांना केली होती. परंतु, कॅबिनेटने ते ऐकले नाही आणि पुढची घटना घडली.’’
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
मशीद पाडल्यावर चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या न्या. लिबरहान आयोगाने दहा वर्षे कष्ट करून अहवाल सादर केला. त्यात कट कसा रचला गेला, त्यात कोणते राजकीय पक्ष, संघटना त्यांचे नेते, कार्यकर्ते सहभागी होते. त्यांच्या भाषणांचे उल्लेख आणि ‘फुटेज’ही होतं. परंतु, त्या अहवालाचीही लखनौ न्यायालयाने दखल घेतली नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते, असे त्यांनी सांगितले. लखनौ न्यायालयात पुरावे मांडण्यात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) कमी का पडले? सर्व शासकीय यंत्रणांचे रिपोर्ट हातात असताना, त्यांची मांडणी का झाली नाही, याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. कारण केवळ न्यायालयाला जबाबदार धरून चालणार नाही. पुराव्यांची मांडणी न्यायालयात करणे ही ‘सीबीआय’ची जबाबदारी होती. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईही व्हायला हवी, असेही मत गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
आपल्या देशाच्याच दृष्टीने नव्हे तर, जागतिक संदर्भ लक्षात घेता आणि त्याचे समाजमनावरील पडसाद लक्षात घेता आता या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयातच नव्हे तर गरज पडली तर, सर्वोच्च न्यायालयातही अपील करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
