पुनर्वसन प्रकल्पास ‘फ्री एफएसआय’ - डॉ. जितेंद्र आव्हाड

पुणे - ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ‘फ्री एफएसआय’ करण्यात येईल. तसेच इमारतींच्या उंचीची मर्यादा काढून प्रत्येक झोपडीधारकांना तीनशे चौरस फुटांचे घर देण्यात येईल,’’ अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी शनिवारी पुण्यात केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या गणेश खिंड रस्त्यावरील नवीन कार्यालयाच्या उद्‌घाटन कार्यक्रमात आव्हाड बोलत होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, सुरेश जाधव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, यासाठी प्राधिकरणाकडून नव्याने नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ही नियमावली राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यास तातडीने शासने मान्यता द्यावी, अशी मागणी निबांळकर यांनी भाषणात केली होती. तोच धागा पकडून आव्हाड यांनी ही घोषणा केली. त्यासाठी येत्या १२ फेब्रुवारी रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्या बैठकीमध्ये या नियमावलीस मान्यता देण्यात येईल, असे आश्‍वासनही त्यांनी या वेळी दिले.

आणखी वाचा - पुण्यातील चुकलेल्या उड्डाण पुलांचं करायचं काय?

पुणे महापालिकेप्रमाणेच ‘एसआरए’ हे स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण आहे, असे सांगून आव्हाड म्हणाले, ‘‘पुणे महापालिकेच्या नियमावलीत इमारतींना शंभर मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. मग झोपडीपट्टी पुनर्वसनच्या इमारतींना उंचीचे बंधन कशासाठी? तसेच एफएसआय (चटई क्षेत्र निदर्शोंक) वापरण्याबाबतदेखील मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. ही मर्यादा काढून मुंबई प्रमाणे फ्री एफएसआय दिला जाईल. पर हेक्‍टरी ३५० च्या घनतेचे निकष बदलून हेक्‍टरी ५०० घनता आणि तीनशे चौरस फुटाची सदनिका देण्यास मान्यता देण्यात येईल. बांधकाम व्यावसायिकांना सवलत दिल्या नाही, तर सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना घरे कशी मिळणार? ही सरकारची भूमिका आहे. तुम्ही जसा राजकीय बदल पाहिला, तसाच आता समाजिक आणि आर्थिक बदलदेखील पाहवयास मिळेल.’

शरद पवारांच्या हत्येचा कट? पोलिसांत तक्रार, 'सरकार उलथवून टाकण्याचे कारस्थान'

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीलगतच्या दहा किलोमीटरच्या परिसरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एसआरएमार्फत करता येईल का? याचा अभ्यास करून प्राधिकरणाने अहवाल सादर करावा. त्याप्रमाणे त्याचा विकास करण्यात येईल.
- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री