निधी कमी अन्‌ रुग्ण जास्त

मोफत वैद्यकीय उपचार योजनेची स्थिती; सहा महिन्यांत ९० कोटी खर्च
पुणे - धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मोफत वैद्यकीय उपचार योजनेंतर्गत गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. बहुतांश धर्मादाय रुग्णालयांकडील निधीच्या तुलनेत रुग्णांची संख्या वाढली आहे. निधी आणि रुग्ण यांच्यातील तफावतीमुळे गरीब रुग्णांना मोफत वैद्यकीय उपचारापासून वंचित राहावे लागत आहे.  

वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना कोणत्याही आजारावर धर्मादाय रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय उपचार करण्यात येतात. तसेच ८५ हजार ते एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणत्याही आजारावर ५० टक्‍के सवलतीच्या दरात उपचार करण्यात येतात. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरात रुबी, जहाँगीर, सह्याद्री, बिर्ला, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयांसह ५६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. राज्यात एकूण ४३० धर्मादाय रुग्णालये असून, संकेतस्थळावर त्यांची यादी उपलब्ध आहे.

निर्धन रुग्णांसाठी दहा टक्‍के खाटा (बेड) मोफत वैद्यकीय उपचारासाठी आरक्षित ठेवण्यात येतात, तर दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी कार्यान्वित खाटांपैकी दहा टक्‍के खाटा सवलतीच्या दराने उपचारासाठी आरक्षित ठेवणे अनिवार्य आहे. धर्मादाय रुग्णालयातील एकूण बिलाच्या दोन टक्‍के रक्‍कम निर्धन रुग्णांसाठी स्वतंत्र निधीत जमा करण्यात येते. ही रक्‍कम या निर्धन रुग्णांसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. परंतु सध्या मिळणारा दोन टक्‍के निधी अपुरा पडत आहे, त्यामुळे गरीब रुग्णांना मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.

काही रुग्णांचा साध्या आजारांवरील शस्त्रक्रियेसाठी मोठ्या धर्मादाय रुग्णालयांकडे जाण्याचा ओढा असतो, त्यामुळे त्या रुग्णालयांतील निधी लवकर संपतो. रुग्णांनी इतर धर्मादाय रुग्णालयांनाही प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. तरीही अन्य सरकारी वैद्यकीय योजनांचा समन्वय साधत गरीब रुग्ण उपचारापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. 
- नवनाथ जगताप, धर्मादाय उपायुक्‍त

रुग्णांच्या तक्रारींसाठी समिती 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी धर्मादाय सहआयुक्‍त यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती नेमली आहे. त्यात जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सदस्य सचिव, तर जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचा प्रतिनिधी हे सदस्य असतात. रुग्णांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी महिन्यातून एकदा देखरेख समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येतात.

तरतुदींचे पालन गरजेचे
- तातडीच्या वेळी रुग्णास ताबडतोब दाखल करून उपचार करावेत, रुग्णांकडून अनामत रक्‍कम घेऊ नये
- तहसीलदार कार्यालयाकडून प्राप्त उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका आवश्‍यक 
- नियमाचे उल्लंघन झाल्यास रुग्णालयाच्या सवलती बंद 
- खोटी कागदपत्रे देणाऱ्यांवरही कारवाई