एक एकरसाठी तीन हजार ४८४ फूट

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 ऑगस्ट 2018

पुणे - जैववैविध्य उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणात एक एकर (४३ हजार ५६० चौरस फूट) जागा असल्यास त्याच्या मोबदल्यात आठ टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जागा मालकाला तीन हजार ४८४ चौरस फूट एवढा टीडीआर मिळणार आहे. 

तो मिळण्यासाठी जागामालकाला कंपाउंड, मोजणी, नोंदणीखर्च आदी कामांसाठी खर्च करावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात होणारा खर्च आणि मिळणारा मोबदला पाहिला, तर त्यात मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे.

पुणे - जैववैविध्य उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणात एक एकर (४३ हजार ५६० चौरस फूट) जागा असल्यास त्याच्या मोबदल्यात आठ टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जागा मालकाला तीन हजार ४८४ चौरस फूट एवढा टीडीआर मिळणार आहे. 

तो मिळण्यासाठी जागामालकाला कंपाउंड, मोजणी, नोंदणीखर्च आदी कामांसाठी खर्च करावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात होणारा खर्च आणि मिळणारा मोबदला पाहिला, तर त्यात मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे बीडीपीच्या जागामालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. जागेच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला हा अत्यंत कमी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. टीडीआर देताना रेडी-रेकनरमधील जमिनीचा दर विचारात घेतला जाणार आहे. त्यानुसार कोथरूड येथील बीडीपी जमिनीचा रेडीरेकनरमधील दर हा २०० रुपये चौरस फूट आहे. तो विचारात घेतला, तर संबंधित जागामालकाच्या पदरात एक एकर जागेच्या बदल्यात मोबदला म्हणून सात लाख रुपये किमतीचा टीडीआर मिळणार आहे.

महापालिकेच्या ताब्यात जागा देण्यासाठी जागामालकाला तारेचे कंपाउंड, १२ फुटी गेट, जागेचा ५० वर्षांपासूनचा टायटल रिपोर्ट, २५ हजार रुपये छाननी शुल्क, ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क, वास्तुविशारद, वकील यांचे शुल्क, दोन वेळा मोजणी आदी खर्च करावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात येणारा खर्च आणि जागा ताब्यात दिल्यानंतर त्या मोबदल्यात मिळणारा टीडीआर विचारात घेतला, तर जागामालकाला कोणताही फायदा होत नाही. त्यामुळे ते जागा ताब्यात देण्याची शक्‍यता कमी झाली आहे.

जागेचा ताबा मिळण्यात अडचणी
चांदणी चौक येथील उड्डाण पूल आणि कोथरूड येथील शिवसृष्टीसाठी बीडीपीची जागा ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारने बीडीपीच्या जागेचा मोबदला ठरविताना जैन समितीचा आणि नगर रचना विभागाच्या अहवालाचा विचार केला नाही. त्यामुळे या जागा ताब्यात येण्याच्या दृष्टीने अडचण निर्माण होऊ शकते, असे महापालिकेतील काही माननीयांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. हे प्रकल्प होऊ नयेत, यासाठीच सरकारकडून हे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

Web Title: Garden BDP TDR State Government