अन्नदात्या, आता पर्याय नाही; बदलावी लागणार 'पीक'पद्धत!

Farmers
Farmers

पुणे : जागतिक हवामान बदलाचा थेट परिणाम मॉन्सूनवर झाल्यामुळे, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, तापमान वाढ अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम पारंपरिक पीक पद्धतीवर होत असून, आता पीक पद्धतीसह सरकारी धोरणांमध्ये बदल करणे अनिवार्य झाले आहे, असा निष्कर्ष मुंबई येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी) शास्त्रज्ञांनी मांडला आहे. 

हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगना आणि कर्नाटक राज्यातील कृषी क्षेत्राला बसत आहे. महाराष्ट्रातील अभ्यासासाठी शास्त्रज्ञांनी विदर्भातील बुलडाणा आणि मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील दोन दोन तालुक्‍यांची निवड केली. तेथील सर्वेक्षण आणि आधीच्या संशोधनाच्या आधारे शास्त्रज्ञांनी बऱ्याच वर्षांपासून होऊ घातलेला पीक पद्धतीतील बदल आता अनिवार्य झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयआयटीचे संशोधक डॉ. दीपिका स्वामी आणि डॉ. देवनाथन पार्थसारथी यांचे हे संशोधन एल्सविअरच्या 'जर्नल ऑफ एन्व्हारमेंटल मॅनेजमेंट' या शोधपत्रिकेत प्रकाशित झाले आहे. 

हवामान बदलाचे परिणाम : 
- तीन दशकांपासून मॉन्सूनची अनिश्‍चितता अधिक वाढली.
- मॉन्सूनसह तापमानातील वाढ, अवेळी पाऊस, चक्रीवादळाविषयी शेतकरी अनभिज्ञ 
- पिकांची नासाडी आणि उत्पादनावर परिणाम 
- शेतकऱ्यांसह शेतमजूर, पशुपालन, प्रक्रिया उद्योग, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक यांच्या आर्थिक चक्र बिघडले. 
- अन्न उत्पादनातील घटीचा थेट परिणाम जेवणाच्या ताटावर 

संशोधनाचे निष्कर्ष :
- पीक पद्धती बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांची तयारी नाही. 
- मॉन्सूनच्या नवीन बदलांसह तापमान वाढ, दुष्काळ, अतिवृष्टीबद्दल अनभिज्ञ 
- हवामानाच्या अंदाजांचे विश्‍लेषणाचा अभाव 
- सरकारी धोरणांसह मनरेगा, प्रधानमंत्री पीक विमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदींची प्रभावी अंमलबजावणी हवी. 
- स्थानिक हवामान बदलावर आधारित पीक पद्धतीत बदल करणे अपेक्षित 
- कमी वेळेत, कमी किंवा जास्त पाण्यात येणाऱ्या पिकांच्या जाती वापराव्या लागतील. 
- तुलनेने पदवी पर्यंत शिक्षण झालेल्या शेतकऱ्यांनी बदलाला सुरवात केली आहे.

शेतकऱ्यांची उत्तरे (टक्केवारी त्यांचे प्रमाण दर्शवते) 
1) जलसिंचनासाठी कोणावर अवलंबून आहे?
 
- पाटबंधारे : 50 टक्के 
- विहीर, बोअरवेल : 50 टक्के 
- पावसावर : 80 टक्के 

2) पिकाची हानी होण्याचे कारण? 
- पावसाची अनिश्‍चितता : 100 टक्के 
- जलसिंचनाचा अभाव : 90 टक्के 
- आर्थिक अडचणी : 80 टक्के 
- जमिनीचा पोत खराब : 80 टक्के 
- संसाधनांचा अभाव : 30 टक्के 

3) सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो का? 
- सॉइल हेल्थ कार्ड : 10 टक्के 
- शितगृहाची व्यवस्था : 15 टक्के 
- किसान क्रेडिट कार्ड : 20 टक्के 
- पीक विमा : 45 टक्के 
- कृषी कर्ज माफी : 60 टक्के 

पीक पद्धती एक-दोन वर्षांत बदलणे शक्‍य नाही. त्यासाठी स्थानिक हवामानाच्या आधारे शेती संबंधीचे बदल करणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांनी जमीन जिवंत ठेवली तर हवामान बदलाचे परिणामांना तोंड देणे शक्‍य होणार आहे. 
- डॉ. विनय सुपे, सहाय्यक संशोधक संचालक, क्षेत्रीय कृषी संशोधन संस्था, पुणे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com