government clears pending land acquisition disputes fast track
sakal
पुणे : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या अनेक प्रकल्पांमुळे भूसंपादनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा वेगवान निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यात ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मोबदल्याविना रखडलेले राज्यातील २८ हजारांहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांचे दावे आता निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.