सरकार-उद्योगांमधील विश्‍वास वाढविण्यावर भर

सरकार आणि उद्योग समूहांमध्ये सामंजस्य, मध्यस्थाच्या भूमिकेसह त्यांच्यामधील दृढविश्‍वास द्विगुणित करण्यावर भर देणार असल्याचा निर्धार मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे (एमसीसीआयए) नूतन अध्यक्ष प्रदीप भार्गव यांनी केला. त्यांच्याशी यशपाल सोनकांबळे यांनी साधलेला संवाद.

प्रश्‍न - अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर नेमक्‍या कोणत्या विषयांवर प्राधान्याने काम करणार आहात?
भार्गव - मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर ही संघटना गेल्या ८४ वर्षांपासून कार्यरत आहे. देशातील सर्वांत जुनी आणि विश्‍वासार्ह संस्था आहे. चेंबरच्या माध्यमातून उद्योजक आणि सरकार यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करत आहोत. संस्थेच्या माध्यमातून उद्योजकांबद्दल विश्‍वासार्हता निर्माण करणे हा आमचा उद्देश आहे. कौशल्य प्रशिक्षण देत सामाजिक बांधिलकी असलेले उद्योजक निर्माण करण्यावर आमचा भर असणार आहे. चेंबरच्या माध्यमातून सदस्य उद्योजकांच्या समस्या, प्रश्‍न सोडविण्यासाठी व्यासपीठ तयार करण्यासह त्यांच्या क्षमतांचा विकास करण्यावर आमचा भर असेल. त्यासाठी शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांमध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतर, स्टार्टअपला साहाय्य, उद्योगांची पूरक शिक्षणपद्धतीची सांगड घालणे आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहोत. केवळ विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर प्राध्यापकांनादेखील प्रशिक्षण दिले जाईल.

उद्योजकांसमोर नेमक्‍या कोणकोणत्या समस्या, आव्हाने आहेत?
- उद्योजकांचे स्थानिक पातळीसह व्यापक प्रश्‍न आणि समस्या आहेत. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांसह वस्तू व सेवाकर, महसुलाशी निगडित करप्रणाली, कायदेशीर बाबी, प्रशासकीय पातळीवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, जिल्हा प्रशासनाकडील प्रलंबित प्रश्‍न, ही आव्हाने आहेत. हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. संबंधित यंत्रणांपुढे सामूहिक प्रतिनिधी म्हणून शाश्‍वत उद्योग उभारणीसाठी चेंबर काम करेल.

नियोजन प्राधिकरणाच्या मदतीने शाश्‍वत उद्योग उभारणी म्हणजे काय?
- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि महापालिकांच्या सहकार्याने शहराचा सर्वंकष विकास करण्यामध्ये चेंबरचे योगदान असेल. विकास आराखडा, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमध्ये चेंबरच्या तज्ज्ञांचे सहकार्य असेल. त्यांच्या सहकार्याने उद्योजकांना शाश्‍वत उद्योग करायचा आहे. कायद्याचे पालन, कामगारांच्या कल्याणाबद्दलचे धोरणात्मक बदल, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनातून पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि सामाजिक जबाबदारी समजावून घेत त्यातून शाश्‍वत उद्योग तयार होईल. चेंबरच्या माध्यमातून, शाश्‍वत, सामाजिक बांधिलकी असणारे उद्योग उभारणीसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करू.

मेक इन इंडियासाठी ‘इज ऑफ डुईंग’ मदतशीर ठरले आहे?
- पूर्वी उद्योजकांना उद्योग भवन आणि निर्माण भवनमध्ये जावे लागत होते. विविध कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत होते. परंतु आता केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘इज ऑफ डुईंग’ धोरणामुळे उद्योग उभारणीसाठी साध्या सोप्या नियमावली आणि पारदर्शक ऑनलाइन यंत्रणा सुरू झाल्यामुळे ‘इज ऑफ डुईंग’ फायदेशीर ठरले आहे. त्यामुळे मेक इन इंडियासाठी केवळ भारतीय कंपन्या नव्हे तर परदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. सरकार दरबारी दफ्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसल्यामुळे उद्योग क्षेत्राला गती मिळाली.