डीएसके प्रकरण : सरकार पक्षाचे म्हणणे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणारे

पुणे : डी. एस. कुलकर्णी आणि कुटुंबीयांवर सरकार पक्षाने केलेले पैशांच्या गैरव्यवहाराचे आरोप हे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणारे असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला. सत्र न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.

डीएसके यांच्यातर्फे अॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी जामिनावर युक्तिवाद केला. डीएसके यांनी गुंतवणूकदारांच्या पैशातून 21 लाखांचे ब्रॅंडेड कपडे, 39 हजाराचे बूट घेतले, 25 लाख रुपयांची घरात आर्कषक सजावट केली, 14 लाखांचे स्कर्ट आणि टॉप घेतले. ही सर्व खरेदी डीएसके यांनी गुंतवणूकदारांचे पैसे वापरून केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती मात्र, वेगळे असून अशाप्रकारे माहिती न्यायालयास देवून सरकारी वकिलांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार यांचा डीएसके यांच्याबद्दल गैरसमज झाल्याने त्यांची प्रतिमा मलिन झाली. डीएसके यांच्या सर्व कंपनी अधिकृत आणि नोंदणीकृत असून त्यांनी वेळोवेळी कर भरलेला आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी संबंधित कंपन्या या काल्पनिक असल्याचा व नोंदणीकृत नसल्याचा केलेला दावा चुकीचा आहे.

डीएसके यांच्यावर कारवाई होण्यापूर्वी त्यांचा लोणावळा परिसरात द्रुतगती महामार्गावर गंभीर अपघात झाला. त्यात त्यांचा चालक गेला. तर, ते स्वतः अनेक महिने आजारी होते. पोलिस कोठडीत आजारी असताना त्यांनी वैद्यकीय तपासणी मागणी केली तेव्हा त्यांना पोलिसांनी सहकार्य केले नाही. आजारी असल्याने व ज्येष्ठत्वामुळे त्यांनी झोपण्यासाठी बेडची केलेली मागणी मान्य केली नाही. त्यांना वेळोवेळी जामीन नाकारणे म्हणजे जिवंतपणी मरणयातना दिल्यासारखे आहे. त्यांनी पासपोर्ट आधीच पोलिसांनी जमा केलेला आहे. दोन वर्षांपासून आम्ही फॉरेन्सिक रिपोर्टची मागणी करीत आहोत. पण अद्याप तो मिळाला नाही. अशा प्रकरणात फॉरेन्सिक ऑडिटर असणे गरजेचे आहे. या सर्वांचा विचार करून डीएसके यांना जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी अॅड. शिवदे यांनी केली.