ग्रामकोश समित्यांत सरपंचांचीच वर्णी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 4 नोव्हेंबर 2019

पेसाबाबत जनजागृती व्हावी - डॉ. केदारी 
प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि शेवटच्या ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंच किंवा उपसरपंचांनी भूषवावे, अशी पेसा कायद्यात तरतूद आहे. परंतु सध्या सर्वच ग्रामसभांचे अध्यक्षपद हे सरपंच भूषवीत आहेत. यासाठी सरपंच हे गावकऱ्यांच्या अज्ञानपणाचा फायदा घेत आहेत. यामुळे पेसा कायद्याबाबत जनजागृतीची गरज असल्याचे मत डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी व्यक्त केले आहे.

पुणे - जिल्ह्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रात येत असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामकोश समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून अनेक सरपंचांनीच स्वतःची वर्णी लावून घेतली आहे. मुळात या समित्यांच्या सदस्यपदी सरपंच वगळून अन्य व्यक्तींची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची तरतूद पेसा कायद्यात आहे. त्या तरतुदीला या सरपंचांनी फाटा दिला आहे. विशेष म्हणजे या तरतुदीबाबत पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारीही अनभिज्ञ असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारानुसार विचारण्यात आलेल्या माहितीतून उघडकीस आली आहे.

आदिवासी भागातील ‘पेसा’ क्षेत्रात येत असलेल्या ग्रामपंचायतींना राज्य सरकारकडून लोकसंख्येच्या आधारे थेट पाच टक्के निधी प्राप्त होत असतो. त्यामुळे हा निधी जमा करण्यासाठी ‘पेसा’ क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामकोश समित्या स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. ग्रामसेवक हे या समितीचे सदस्य-सचिव असतात. याशिवाय एका पुरुष आणि एका महिला सदस्येची ग्रामसभेद्वारे निवड केली जाते. यामध्ये सरपंच सदस्य म्हणून अपेक्षित नाही. परंतु आदिवासी भागातील पेसा कायद्यातील तरतुदीबाबत फारशी जनजागृती नसल्याचा गैरफायदा सरपंचांकडून घेण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित सरपंचांनी ग्रामसेवकांना हाताशी धरून ग्रामकोशाची बॅंक खाती स्वतःच्या नावावर केल्याची धक्कादायक माहितीही उघडकीस आली आहे. 

यासंदर्भात लळित रंगभूमीचे अध्यक्ष डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी आंबेगाव तालुक्‍यातील पेसा क्षेत्रात येत असलेल्या ३७ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामकोश समित्यांच्या सदस्यांची यादी माहितीच्या अधिकारात मागवली होती. त्यानुसार त्यांना ३७ पैकी केवळ १७ ग्रामपंचायतींमधील ग्रामकोश समिती सदस्यांची यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यांना ग्रामपंचायतींच्या ग्रामकोश सदस्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. या समित्यांमध्ये सरपंच सदस्य असावा की नसावा, हेही गटविकास अधिकारी स्पष्टपणे सांगू शकले नसल्याचे डॉ. केदारी यांनी सांगितले. याबाबत गटविकास अधिकारीच अनभिज्ञ असल्याचा आरोपही डॉ. केदारी यांनी केला आहे. 

जिल्ह्यातील आंबेगाव, खेड, मावळ आणि जुन्नर हे चार तालुके आदिवासी आहेत. यामधील आदिवासी भागातील अतिदुर्गम क्षेत्रातील ग्रामपंचायती पेसा क्षेत्रात मोडतात, त्यामुळे अशा अतिदुर्गम गावांचा विकास व्हावा, या उद्देशाने हा पाच टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्याची तरतूद पेसा कायद्यात करण्यात आलेली आहे. 

आंबेगाव तालुक्‍यातील आंबेदरा, गोऱ्हे खुर्द, पिंपळगाव घोडा, शिनोली, फदालेवाडी-उगलेवाडी आणि ढाकाळे या सहा गावांमध्ये सरपंच हेच ग्रामकोश समितीचे सदस्य असल्याचे आढळून आले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Gramkosh Committee Sarpanch