पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सरकारमान्य विशेष नगर वसाहतींना ग्रामपंचायतकरात दिलेली सूट योग्यच असल्याचा निर्वाळा ग्रामविकास खात्याने दिला आहे.
पुणे - पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सरकारमान्य विशेष नगर वसाहतींना ग्रामपंचायतकरात दिलेली सूट योग्यच असल्याचा निर्वाळा ग्रामविकास खात्याने दिला आहे. त्यामुळे शहरालगतच्या सरकारमान्य विशेष नगर वसाहतींना आता ग्रामपंचायत करात ६६ टक्के सूट मिळणार आहे. या वसाहतींमधील सदनिकाधारकांना आता ग्रामपंचायतींना संबंधित गावातील ग्रामपंचायत कराच्या ३४ टक्केच कर भरावा लागणार आहे.
'जागतिक स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी...'; शरद पवारांनी बारामतीकरांना दिला कानमंत्र
राज्याच्या नगरविकास विभागाने विशेष नगर वसाहतींना ही सूट दिली होती. परंतु, ग्रामपंचायती या ग्रामविकास खात्याच्या अखत्यारित येत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी नगरविकास खात्याचा आदेश कसा मानायचा, असा पेच निर्माण झाला होता. यापैकी काही ग्रामपंचायतींनी याबाबत पुणे जिल्हा परिषदेकडे मार्गदर्शन मागविले होते. तसेच काही टाऊनशीपच्या विकासकांनी राज्य सरकारकडे अपील केले होते. परिणामी, या निर्णयाने विकासक आणि ग्रामपंचायतींमध्ये नाहक वाद निर्माण होऊ लागले होते.
पुणे पोलिस 'इन ऍक्‍शन'; गजा मारणेसह सराईत गुंड झाले फरार!
यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास खात्याकडे दोन वेळा मार्गदर्शन मागविले. त्यानुसार ग्रामविकास खात्याने सरकारची मान्यता असलेल्या विशेष नगर वसाहतींना ग्रामपंचायत करात ६६ टक्के सूट असल्याचे सांगितले आहे. शिवाय नियमानुसार ही सूट त्यांना दिली जावी, असा आदेशही दिला आहे. मात्र ही सूट देताना संबंधित टाऊनशिपला सरकारची अधिकृत मान्यता असणे अनिवार्य असल्याचे जिल्हा परिषदेला कळविले आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
नगरविकास विभागाने २५ नोव्हेंबर १९९७ ला पुणे विभागातील क्षेत्रीय योजना मंजूर केली होती. त्यानंतर एमआरटीपी कायद्यातील कलम १५ नुसार १० फेब्रुवारी १९९८ पासून ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आली. परंतु सार्वजनिक आवास ही प्रमुख बाब असून, याच्या नियोजनासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्‍यकता असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. मात्र, विकास नियंत्रण नियम आणि प्रादेशिक योजनेत विशेष टाऊनशिपसाठीची तरतूद नव्हती. ही तरतूद करण्यासाठी पुणे क्षेत्रीय योजनेत सुधारणा केली. ही सुधारणा १८ जुलै २००६ पासून अमलात आली आहे.
पुण्यात टोळीनं सामान्यांना लुटणारी गँग गजाआड; 'मोक्का'अंतर्गत कारवाई
या नव्या सुधारणेनुसार राज्य सरकारने २६ डिसेंबर २०१६ रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध करत, ग्रामपंचायत हद्दीतील विशेष नगर वसाहतींना ग्रामपंचायत करात ५० टक्के सूट दिली होती. त्यात पुन्हा सरकारने २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सुधारणा केली आणि करातील सवलतीची रक्कम ६६ टक्के केली आहे.
सरकारी टाऊनशिपसाठी जिल्हा परिषदेचा कालबद्ध कार्यक्रम
Edited By - Prashant Patil
