वाढत्या गरजांना हवी पुरेशा महसुलाची जोड!

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तीन कॅंटोन्मेंट आणि संलग्न नगरपालिका, ग्रामपंचायती यांचे एकत्रित बजेट सुमारे १२ हजार कोटींचे आहे. भारतातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी हे एक आहे. पुणे मेट्रोपोलिटनच्या वाढत्या गरजांना पुरेल असा महसूल कसा उपलब्ध करता येईल, याचा विचार आतापासूनच करायला हवा.

आर्थिक विकास नागरीकरणामुळे वेगाने होतो, म्हणून शहरांना ‘ड्रायव्हिंग फोर्स ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ’ म्हटले जाते. महाराष्ट्रात नागरीकरण ४५ टक्के आहे. मुंबईनंतर पुण्याचा नंबर आहे. शांत आणि स्वस्थ जीवनासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या या शहराची (संलग्न नागरी क्षेत्र धरून) लोकसंख्या लवकरच एक कोटी होईल. भारतातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी हे एक आहे. सर्वसाधारणपणे अशा वर्धिष्णू शहराच्या विकासासाठी सरकारी कोशातून मदत दिली जाते. गेल्या काही वर्षांत जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजनेखाली जो निधी देण्यात येतो, तो अगदी तुटपुंजा असतो. पुण्याचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे स्वतःच्या महसुलावर बराचसा खर्च भागविला जातो. राज्य आणि केंद्र सरकारची मदत इतर शहरांच्या तुलनेने कमी आहे. तरीही निवासी योग्यतेच्या बाबतीत पुण्याचा जगात १४५ वा, तर भारतात दुसरा क्रमांक आहे. याची मुख्य कारणे पिण्यायोग्य पाण्याची, महानगरांच्या तुलनेने कमी दरात निवासी घरांची उपलब्धता, सुरक्षितता आणि शैक्षणिक सोयी ही आहेत; पण दुसरीकडे वाहतुकीची (बस, रेल्वे, विमान) तोकडी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन आणि गलिच्छ वस्ती या मोठ्या समस्या आहेत. यासाठी भांडवली खर्च खूप मोठा आहे. त्यासाठी सध्या मिळणारा महसूल पुरेसा नाही. सध्या ‘एलबीटी’पासून ४० टक्के महसूल मिळत आहे. वस्तूसेवा कर (जीएसटी) आल्यावर हा महत्त्वाचा स्रोत बंद होणार आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय यापुढे कसे होणार, हा प्रश्‍न आहे. कारण ‘जो दुसऱ्यावरी विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला.’ पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तीन कॅंटोन्मेंट आणि संलग्न नगरपालिका, ग्रामपंचायती यांचे एकत्रित बजेट सुमारे १२ हजार कोटींचे आहे. पुणे मेट्रोपोलिटनच्या वाढत्या गरजांना पुरेल असा महसूल कसा उपलब्ध करता येईल, याचा विचार आतापासूनच करायला हवा. पुणे हे सुशिक्षित मध्यमवर्ग जास्त असणारे शहर आहे. त्यामुळे कर पूर्तता करण्याकडे पुण्यातील नागरिकांचा कल असतो.

मालमत्ता कररचनेत सुधारणा हवी
कर आकारणीचे एक महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे ज्यांना सुविधा आणि सोयी मिळतात, त्या नागरिकांकडून कर घ्यावा. व्यवसाय कर आणि मुद्रांक शुल्क हे कोणत्या शहराच्या नागरिकांकडून वसूल होते, हे सहज समजते. त्यामुळे त्यापासून येणारा महसूल हा राज्याला न देता त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात यावा. पुण्यात या दोन करांपासून मिळणारा महसूल अनुक्रमे सुमारे ४०० आणि ४००० कोटी रुपये आहे. शहरात ज्यांचे घर, दुकान, ऑफिस, कारखाना आहे, त्यांना नागरी सुविधा मिळतात. त्यांच्याकडून मालमत्ता कर घेतला जातो. पुणे मेट्रोपोलिटनची एकत्रित लोकसंख्या १ कोटी धरल्यास १० लाख निवासी सदनिका आणि ५ लाख झोपड्या, शिवाय १ लाख व्यापारी उपयोगाच्या वास्तू आहेत, असे म्हणता येईल. यापासून सध्या मिळणारे उत्पन्न खूपच कमी आहे. मालमत्ता कररचनेत सुधारणा करण्यास मोठा वाव आहे. सध्या एकदा करपात्र मूल्य ठरविले, की ते कायम राहते. त्यामुळे २०-२५ वर्षांहून जास्त जुन्या इमारतींतील नागरिकांकडून अगदी नगण्य कर मिळतो. ते सर्व नागरिक सुविधा मात्र सारख्याच वापरत असतात. मिळकतीचे क्षेत्र आणि त्याचे आजचे बाजारमूल्य या दोन निकषांवर आधारित कर आकारला, तर महसुलात भरघोस वाढ होईल. अशा तऱ्हेने मिळणारा महसूल वाढता खर्च भागविण्यास पुरेसा असला, तरी भांडवली खर्च करण्यासाठी पुरेसा होणार नाही.

दीर्घ मुदतीच्या कर्जरोख्यांचा पर्याय
भांडवली खर्च एकदाच पण मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो आणि त्याचा फायदा अनेक वर्षे मिळतो, हे लक्षात घेऊन त्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जरोखे काढता येतील. त्यासाठी सरकारने परवानगी दिली पाहिजे. ‘बीआरटी’ हा पुण्यात थट्टेचा विषय झाला आहे; पण दक्षिण अमेरिकेतील कोलंबिया देशाची राजधानी बोगोटो या शहराने (ज्याची लोकसंख्या १ कोटीहून जास्त आहे.) सार्वजनिक वाहतूक, त्यासाठी भांडवल उभारणीचे विविध पर्याय आणि अंमलबजावणी यांचा यशस्वी प्रयोग केला आहे. तमिळनाडूमधील चेन्नई, मदुराई अशा शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी कर्जरोखे काढले आहेत. पुणे मेट्रोपोलिटनचा अर्थसंकल्प एखाद्या राज्यापेक्षा जास्त आहे, अशा स्वयंपूर्ण शहरास कर्जरोखे काढायला परवानगी देण्यास काहीच हरकत नसावी. जपानसारख्या देशात भांडवलावरील परतावा कमी आहे. असे देश दीर्घ मुदतीचा वित्तपुरवठा करू शकतात. पुण्यातील नामवंत उद्योग सामाजिक फंडातून मदत करू शकतात. एकूण या आघाडीवर पारंपरिक विचाराने पुढे जाता येणार नाही. विकासाचे श्रेय घेण्यासाठी होणारे राजकीय हस्तक्षेप, तसेच खर्च करताना होणारी गळती (१० ते २० टक्के) टाळता आली आणि निर्णय व अंमलबजावणीत वेग आला, तर पुढील दहा वर्षांत पुण्यात राहणे अधिक सुखाचे होईल. 

‘पुणे विकास निधी’ची संकल्पना
परदेशात स्थायिक झालेल्या आणि शहराचा अभिमान बाळगणाऱ्या पुणेकरांची संख्या खूप मोठी आहे. ज्या शाळा, महाविद्यालयात आपण शिकलो, त्यासाठी माजी विद्यार्थी जशी मदत करतात, तसा एखादा ‘पुणे विकास निधी’ तयार करता येईल; मात्र त्यातून वायफळ खर्च होणार नाही, याची हमी घेणारी ‘मराठा चेंबर’, ‘जनवाणी’, ‘सकाळ’ यांसारख्या विश्‍वासार्ह संस्था पाठीशी असायला हव्यात, असे वाटते.

मालमत्ता कराची नवी पद्धत 

कर्नाटकची राजधानी बंगळूर हे शहर ‘आयटी हब’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. २००७ मध्ये या शहराचे मालमत्ता कराचे उत्पन्न सुमारे ४०० कोटी रुपये होते. मालमत्ता आणि इतर कर आकारणीमध्ये त्यांनी नवी पद्धत आणली. त्यासाठी शहराचे सहा भाग केले. त्यातील मालमत्तेचे क्षेत्र हा मुख्य आधार धरला आणि त्याला कर आकारणी मूल्य ठरविण्यासाठी इतर काही निकष ठरविले. त्यानुसार करपात्र मूल्य ठरवून कर आकारणी केली. २००८ मध्ये आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात ७४ टक्के वाढ झाली. काही भागात कर वाढले, तर काही ठिकाणी कमीदेखील झाले; परंतु अशी कर आकारणी जास्त वास्तव असल्याने, त्याला फारसा विरोध झाला नाही. अन्य शहरांत मात्र या प्रयोगाला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्याचे मुख्य कारण योजनापूर्वक अंमलबजावणी केली गेली नाही. बंगळूरमध्ये प्रयोग यशस्वी होऊन १० वर्षे होत आली, तरी त्यासारखेच शहर म्हणून ओळखले जाणारे आपले पुणे त्याबाबत अजूनही विचारच करत आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात

पुणे परिसराच्या प्रगतीसाठी केंद्र, राज्य आणि महानगरपालिका पातळीवर काम करावे लागणार आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासकामात सर्वसामान्य लोक, स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेतले गेले पाहिजे. पाणीपुरवठा करताना पाण्याचे मोजमाप झाले पाहिजे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळेल आणि महसुलातदेखील वाढ होईल. पायाभूत सुविधांचा विकास होताना जमिनीचे भाव वाढताना दिसतात. याचा फायदा जमीनमालकांना होतो. यातूनदेखील स्थानिक संस्थांना काही महसूल मिळू शकतो का, हे तपासले पाहिजे. 
- अजित निंबाळकर, सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी

प्रॉपर्टी टॅक्‍स, वॉटर टॅक्‍स आणि सॅनिटेशन टॅक्‍स अशा तीन किरकोळ करांपासून महापालिकेला पैसा मिळतो. त्यातल्या त्यात प्रॉपर्टी टॅक्‍स हाच उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत उरला आहे. या एका करावर महापालिका स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाही. यामध्ये मालमत्ताकराची शंभर टक्के वसुली व्हायला हवी. वाहतुकीच्या समस्या सोडविण्यासाठी पार्किंगवर प्रतिबंधात्मक शुल्क आकारले जाऊ शकते. पाणीपट्टीची वसुलीदेखील कार्यक्षमरीतीने व्हायला हवी. शिवाय, पाण्याचे मीटरिंग होणे गरजेचे आहे. 
- डॉ. रत्नाकर महाजन, राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष 

वाढती लोकसंख्या व जलद नागरीकरण पाहता पुणे शहरात पुढील काही वर्षांत फार मोठे भांडवली खर्च करावे लागणार आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे व्यवस्थापन, गुणवत्ता, खर्च या सर्वांचेच नियोजन करावे लागेल. या कामांसाठी उत्पन्नाच्या बाजूकडेही पाहावे लागेल. यात करवसुलीवर भर देणे, कर विभागातील भ्रष्टाचार कमी करणे, करवसुली वाढविण्यासाठी सवलतींचा योग्य वापर करणे, राज्य- केंद्र सरकारकडून अधिक निधी मिळवणे हे करावे लागेल. खासगी- सार्वजनिक भागीदारीतून अनेक प्रकल्प मार्गी लावता येतील, त्यावर अधिक विचार होणे आवश्‍यक ठरते.
- संतोष दास्ताने, अर्थतज्ज्ञ  

थकबाकी वसुली करण्याची नितांत गरज असून, करदरांची फेररचना ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, ज्या मालमत्तांवर कर आकारला जात नाही अशा मालमत्ता आता कराच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे. महापालिकांच्या वापरात नसलेल्या मालमत्तांपासून उत्पन्न मिळविण्याचे पर्याय शोधल्यास उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. वस्तू- सेवाकर उत्पन्नातून मिळणारा वाटा हा महापालिकेच्या सध्याच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक असेल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे या वस्तू- सेवाकराची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे.
- अभय टिळक, अर्थतज्ज्ञ

मालमत्ताकराची कार्यक्षम वसुली करण्यासाठी बंगळूर महापालिकेत अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेसारखी अत्याधुनिक यंत्रणा राबवायला हवी. सध्या विक्रीकर विभागातर्फे व्यवसायकराची अंमलबजावणी होते. त्याऐवजी व्यवसायकर महापालिकेकडे सोपविल्यास पालिकेला कर महसुलाचे नवे साधन मिळू शकेल. शॉप ॲक्‍टची जबाबदारीही महानगरपालिकेला द्यावी, ज्यायोगे या दोहोंची सांगड घालून व्यवसायकरातून भरीव उत्पन्न महानगरपालिकेला मिळू शकेल. पाणी, कचऱ्याची व्यवस्था या सेवांवरही योग्य रीतीने शुल्क आकारून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल. 
- भूषणा करंदीकर, माजी सहायक विक्रीकर आयुक्त

‘पीएमआरडीए’वर पुणे विभागाच्या नियोजन आणि विकासाची जबाबदारी आहे. यात शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा हे कळीचे मुद्दे ठरतात. आगामी काळातील धोरणे आखताना विभागवार नियोजन हवे. आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून धोरणांचा एकत्रित विचार व्हायला हवा. रोजगाराभिमुख धोरणे आखताना माहिती- तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय पर्यटन, नवउद्योग अशा भिन्न क्षेत्रांवर भर द्यायला हवा. कारण, या विभागाची आता व्यावसायिकांचे नंदनवन अशी नवी ओळख होऊ लागली आहे. तरुण लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आवश्‍यक ठरेल. 
- डॉ. मंजूषा मुसमाडे, अर्थशास्त्र विभागप्रमुख, नौरोसजी वाडिया महाविद्यालय 

काही सोयी-सुविधा निर्माण करण्यास वाढणारा खर्च करता यावा यासाठी महसुलाचे मार्ग अनेक असले, तरी त्वरित आणि हमखास मार्ग म्हणजे कोणत्याही सार्वजनिक नियमभंगासाठी आकारली जाणारी दंडाची रक्कम. ही रक्कम सहजासहजी झेपणार नाही इतकी मोठी असावी. दंड वसूल करणारी यंत्रणा प्रामाणिक असावी, हे गृहीत आहे. सरकारने विकासाच्या विविध योजनांवर खर्च करताना त्याचा प्राधान्यक्रमाने विचार करावा. सर्व खर्चांसाठी लागणारा पैसा गोळा करताना सतत ‘कर’ या एकाच स्रोतावर भर देण्यापेक्षा उत्पन्नाचे इतर मार्गही क्रियाशील करणे गरजेचे आहे. सरकारने करबुडवेपणा किंवा करचुकवेगिरी यांवर कटाक्षाने उपाययोजना केली पाहिजे. 
- डॉ. कल्याणी कुलकर्णी, अर्थशास्त्र विभागप्रमुख, फर्ग्युसन महाविद्यालय

लोकांमध्ये दिवसेंदिवस कृषी पर्यटनाविषयी प्रचंड आकर्षण निर्माण होत आहे. पुणे जिल्ह्यात बारामती व इतर तुरळक भाग वगळता इतरत्र याचा फारसा विकास झालेला दिसत नाही. प्रत्येक भागाचे काही वैशिष्ट्य, तेथील भौगोलिक परिस्थिती आणि कार्यक्षमता यानुसार तेथे कृषी पर्यटनाचा प्रभावी विकास करता येणे शक्‍य आहे. यातून महसुलाच्या दृष्टीने दीर्घकालीन विचार होऊ शकतो. याशिवाय, शहरात पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण आणायचे असेल तर पाण्याच्या अतिरिक्त वापरावर कर आकारायला हवा. या करातून स्थानिक संस्थांना फार मोठे उत्पन्न मिळणार नाही; परंतु पाणी वापरावर नियंत्रण व थोडा महसूल असा याचा दुहेरी फायदा होईल. 
- जयश्री उपाध्ये, सहयोगी प्राध्यापक, अबेदा इनामदार महाविद्यालय

पुण्यासमोर आज पाण्याचे योग्य नियोजन, कचऱ्याची विल्हेवाट, रहदारी, निसर्गसाठ्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन असे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. पुण्याची लोकसंख्या येत्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे आणि त्यामुळे या प्रश्नांना योग्य असे उपाय शोधणे हे आज सर्वांत मोठे आव्हान आहे. यासाठी या क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधांसाठी विशेष तरतुदींची गरज आहे आणि या सुविधांसाठी अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि रोगनियंत्रण हेही महत्त्वाचे विषय ठरणार आहेत. कौशल्यविकास आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती यावरही भर देण्याची आवश्‍यकता आहे. या क्षेत्रांतील तरतूद वाढविली तर पुण्याची अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम होण्यास मदत होईल. 
- डॉ. कल्याणी बोंद्रे, 
   अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक, आयएमडीआर  

येत्या काही वर्षांत पुणे हे महानगर म्हणून गणले जाऊ लागेल. महसूल वाढविण्यासाठी पुणे जिल्ह्याने आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्यादृष्टीने काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. पुणे शहरातून दोन नद्या वाहतात. याचा उपयोग करून ‘व्हेनिस’च्या धर्तीवर उपक्रम सुरू करून जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ बनविले पाहिजे, ज्यामधून सेवाक्षेत्राला चालना मिळून रोजगाराची निर्मिती होईल. एक खिडकी योजना किंवा एम्प्लॉयमेंट एक्‍स्चेंजसारखी सुविधा राबवून भाडेकरू आणि घरमालक यांची सांगड घालून देता येऊ शकेल. यासाठी पालिका कमिशन आकारू शकते. यामधून पालिकेला महसूल मिळू शकेल आणि कोणत्या भागात सोयीसुविधांची मागणी अधिक आहे, हे तपासून योजना आखता येतील. 
- प्रा. विशाल गायकवाड, फर्ग्युसन महाविद्यालय