गुंजवणीतून शेतीला पाइपलाइनने पाणी

पुणे - गुंजवणी (ता. वेल्हे) प्रकल्पातून शेतीसाठी कालव्याऐवजी पाइपलाइनच्या माध्यमातून पाणी सोडण्याचा निर्णय पाटबंधारे खात्याने घेतला आहे. देशातील हा पहिला प्रयोग ठरणार आहे. त्यासाठी एक हजार ३१३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाटबंधारे खात्याने केंद्रीय जल आयोगाकडे पाठविला आहे. 

धरणाच्या डाव्या बाजूची पाइपलाइन ८७ किलोमीटर लांबीची असून, उजव्या बाजूची पाइपलाइन २१ किलोमीटर लांबीची असणार आहे. यामुळे २१ हजार ३९२ हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. पाइपलाइनमुळे पाण्याची गळती व बाष्पीभवन कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत होणार आहे.

भोर, वेल्हे आणि पुरंदर या तीन तालुक्‍यांसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. यातून या तीन तालुक्‍यांमधील २१ हजार ३९२ हेक्‍टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे विजेशिवाय वर्षभर दररोज २४ तास उच्च दाबाने पाणी मिळणार आहे. केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पास तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, यासाठीचा प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोगाकडे पाठविला असल्याचे पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पातून या भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याला सहा एकर क्षेत्रांसाठी पाणी मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या पीआयएन (पाइप्ड इरिगेशन नेटवर्क) या धोरणानुसार हा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने त्यास केंद्राकडून काही प्रमाणात अनुदान मिळणार आहे. केंद्र शासनाने या प्रकल्पास मान्यता दिली असली, तरी केंद्रीय जल आयोगाच्या विविध संचालकांकडून या प्रकल्पाची तपासणी केली जात आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागातर्फे त्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व माहिती सादर करण्यात आली आहे. केंद्रीय जल आयोगाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर नीती आयोगाकडून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. प्रकल्पास अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन वर्षांत तो पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जलसंपदा विभागाने ठेवले आहे.

गुंजवणी प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. धरणाची एकूण क्षमता ३.७० टीएमसी आहे. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार कालवे रद्द करून बंद जलवाहिनीच्या माध्यमातून पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. धरण आणि लाभक्षेत्र यांच्या उंचीचा आणि पाण्याच्या दाबाचा विचार करून शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात येणार आहे.

पाइपलाइनची वैशिष्ट्ये  
 धरणातून बंद पाइपलाइनद्वारे शेतीसाठी पाणी. 
 दोन बंद पाइपलाइन असणार. 
 उजव्या बाजूच्या पाइपलाइनची लांबी २१ किलोमीटर. 
 डाव्या बाजूच्या पाइपलाइनची लांबी ८७ किलोमीटर. 
 खर्च १ हजार ३१३ कोटी. 
 धरण क्षमता ३.७० टीएमसी. 
 पाण्याची गळती आणि बाष्पीभवनातून पाण्याचा होणारा अपव्यय टळणार. 
 भूसंपादन कमी करावे लागणार, त्यामुळे प्रकल्पाच खर्चही वाचणार. 
 ३६५ दिवस आणि २४ तास विजेशिवाय शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होणार.