#HandlingCharges ‘हॅंडलिंग चार्जेस’ बेकायदा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 17 नोव्हेंबर 2018

पुणे - नवी दुचाकी किंवा चार चाकी वाहन घेताना वितरक ग्राहकांकडून आकारत असलेले ‘हॅंडलिंग चार्जेस’ बेकायदा असून ते आकारल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचा सज्जड इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. वाहनाची किंमत आणि संबंधित कायदेशीर शुल्कच वितरकांनी आकारले पाहिजे, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. ‘सकाळ’ने याबाबत केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने १४ नोव्हेंबर रोजी आदेश दिला आहे. 

पुणे - नवी दुचाकी किंवा चार चाकी वाहन घेताना वितरक ग्राहकांकडून आकारत असलेले ‘हॅंडलिंग चार्जेस’ बेकायदा असून ते आकारल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचा सज्जड इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. वाहनाची किंमत आणि संबंधित कायदेशीर शुल्कच वितरकांनी आकारले पाहिजे, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. ‘सकाळ’ने याबाबत केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने १४ नोव्हेंबर रोजी आदेश दिला आहे. 

दुचाकी घेताना ७५० ते १५०० रुपये, तर चाकी चाकी वाहन घेताना ३५०० ते ५००० रुपये शुल्क वाहन वितरक आकारतात, असे ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत आढळल होते. त्यावर आधारित वृत्तमालिका २१ ते २५ मे दरम्यान ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. कंपनीतून वाहन वितरकांकडे आल्यावर संबंधित ‘आरटीओ’ कार्यालयात निरीक्षकाने त्या वाहनाची नोंदणी करणे अपेक्षित असते; परंतु अनेकदा निरीक्षक वितरकांकडे जाऊन वाहनाची पाहणी करून नोंदणी करतात, असे आढळून आले   काही वेळा त्यात दिरंगाई होते. त्यातून वाहनाची पाहणी न करताच नोंदणी होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. या प्रक्रियेत प्रतिवाहन काही रक्कम संबंधित निरीक्षकांना द्यावी लागते, त्यानंतरच त्या वाहनाची वेळेत नोंदणी होते, असे वितरकांचे म्हणणे आहे. तसेच, निरीक्षक जेवढी रक्कम आकारतात, त्या प्रमाणात काही रक्कम वितरकही घेतात, अशीही माहिती पुढे आली. या प्रक्रियेत ग्राहकाला मात्र भुर्दंड पडत होता. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केल्यावर ‘आरटीओ’च्या पुण्यातील अधिकाऱ्यांनी वितरकांना ‘येथे हॅंडलिंग चार्जेस आकारले जात नाहीत,’ अशा आशयाची पाटी ‘शो रूम’मध्ये लावण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यानंतरही काही सबबींखाली ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रकार सुरू होता. 

राज्याच्या अनेक भागांतून या तक्रारी येत असल्यामुळे अखेर गृह खात्याने १४ नोव्हेंबर रोजी शासकीय आदेश (जीआर) प्रसिद्ध केला. त्यात अतिरिक्त शुल्क आकारायचे नाही, शुल्क आकारले गेल्यास त्यावर स्थानिक परिवहन अधिकाऱ्याने कारवाई करावी, तसेच याबाबत फौजदारी कारवाईही करता येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

वाहन खरेदी करताना हँडलिंग चार्जेसच्या नावाखाली काही वाहन वितरक १५०० ते ५००० रुपये आकारत होते. या बाबत ‘सकाळ’ने सलग ४ दिवस बातम्यांच्या माध्यमातून जोरदार पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल आरटीओने घेतली होती. आता राज्य सरकारनेही दखल घेऊन हँडलिंग चार्जेस  न आकारण्याचा आदेश दिला आहे. 

 हॅंडलिंग चार्जेसच्या विरोधात पुणे आरटीने केलेल्या उपाययोजनांची दखल घेऊन राज्यासाठी सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली आहे. वाहन वितरकाने कोणतेही शुल्क आकारले तरी त्याची पावती ग्राहकांनी घ्यायला हवी. पावतीशिवाय कोणतेही पैसे देऊ नयेत. शंका आली तर ‘आरटीओ’शी संपर्क साधावा. 
- बाबासाहेब आजरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे

दुचाकी घेताना वितरक हॅंडलिंग चार्जेस आकारतात, असा अनुभव आल्यावर ‘आरटीओ’कडे तक्रार केली होती. परंतु, त्यावर कारवाई झाली नाही. आता राज्य सरकारने आदेश काढला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. त्याकडे आरटीओने लक्ष द्यावे.
- हृषीकेश कोंढाळकर, ग्राहक

 दीपावली दरम्यान मी नवी मोटार घेतली. त्यात ३५०० रुपये हॅंडलिंग चार्जेस घेतले गेले. त्याबाबत विचारणा केल्यावर पासिंगसाठी पैसे द्यावे लागतात, असे वितरकाकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. आरटीओचे सर्व शुल्क दिल्यावरही वरकमाई का द्यायची? 
- नीलेश कुंभार, ग्राहक

Web Title: Handling charges illegal