ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तीबाबत हायकोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश   

शिक्रापूर (पुणे) : राज्यातील मुदत संपलेल्या १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीबाबत झालेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत राज्यातील एकूण ८ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय शासनाच्या विनंतीवरून न्यायालयाने घेतला आहे. सरकारने या दरम्यान कुठलाही निर्णय घेतला, तरी तो न्यायालयाच्या या पुढील आदेशाला बांधिल राहिल, असेही न्यायालयाने या वेळी सांगितले.

पोलिस काढणार रेखचित्रातून आरोपींचा माग, पाच दिवसांचा कोर्स
  
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबतच्या शासननिर्णयाविरोधात थेऊर (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील विलास ज्ञानोबा कुंजीर व अशोक नारायण सातव यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे जस्टीस एन. एम. जामदार व जस्टीस अभय आहुजा या दोन न्यायाधिशांच्या खंडपिठापुढे आज सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. दिपकेशा गोडबोले व अॅड. शिवानी शिमले यांनी बाजू मांडली. याबाबत अ‍ॅड. शिमले यांनी सांगितले की, न्यायालयापुढे शासनाच्या वतीने असे म्हणणे मांडण्यात आले की, मुंबईसह नागपूर खंडपिठाकडे ग्रामपंचायत प्रशासकाबाबतच्या एकुण ८ याचिका दाखल आहेत. यातील बहुतेक सर्वांचे विषय, तक्रारी व आक्षेप एकाच स्वरुपाचे आहेत. त्यामुळे या सर्व सुनावण्या एकत्रित सुनावणीसाठी घ्याव्यात. त्याप्रमाणे शासनाच्या म्हणण्याला होकार देत न्यायाधिशांनी सर्व ८ याचिकांवरील सुनावण्या सोमवारी (ता. २७) घेत असल्याचे सांगितले.

कोणाच्याही संपर्कात नाही तरीही कोरोना पाॅझिटिव्ह

दरम्यान, दुसरे याचिकाकर्ते व पुणे जिल्हा भाजप युवा मोर्चचे अध्यक्ष सुदर्शन चौधरी यांचे वकील अ‍ॅड. चेतन नागरे यांनी सांगितले की, सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. कंकाळ यांच्यासह तीन वकिलांनी सुनावणी प्रक्रियेत सहभाग घेतला. यात न्यायालयाने सांगितले की, ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीबाबत एकुण ८ याचिकाकर्ते असून, त्या सर्वांवर सुनावणी होऊन जो काही निर्णय होईल तो शासनाच्या या पुढीलच्या काळात घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाला बंधकारक राहणार आहे. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तिसरे याचिकाकर्ते असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी काम पाहिले. सरपंच परिषदेचेही सर्व मुद्दे न्यायालयापुढे सादर झाले असून, न्यायालयाने आम्हाला २७ रोजी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तयार राहण्यास सांगितल्याची माहिती संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षा राणीताई पाटील (कोल्हापूर) व सागर माने (जिल्हाध्यक्ष, कोल्हापूर) यांनी सांगितले.