परवडणाऱ्या घरांची नोंद हजार रुपयांतच

पुणे -एलबीटीबरोबरच मेट्रोचाही एक टक्का अधिभार लागल्याने पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील परवडणारी घरे (सरकारी योजनांतील) एकीकडे महागणार असताना, दुसरीकडे मात्र पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील घरे स्वस्त होणार आहेत. पीएमआरडीएच्या हद्दीसह राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील परवडणाऱ्या घरांच्या दस्त नोंदणीवर आकारण्यात येणारा जिल्हा परिषदेचा एक टक्का कर कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीत परवडणाऱ्या घरांची दस्त नोंदणी केवळ एक हजार रुपयांमध्ये होणार आहे.

जकात रद्द केल्यानंतर महापालिकांच्या उत्पन्नातील घट भरून काढण्यासाठी सरकारने दस्तनोंदणीवर एक टक्का एलबीटी आकारणी सुरू केली; तर जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत एक टक्का कर दस्त नोंदणीवर आकारला जातो. त्यातच ८ फेब्रुवारीपासून राज्य सरकारने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी दस्तनोंदणीवर एक टक्का अतिरिक्त अधिभार आकारला. त्यानुसार दस्तनोंदणीसाठी सहाऐवजी सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत पाच टक्के मुद्रांक शुल्क  भरावे लागते. 

दोन्ही शहरांत एसआरएच्या घरांसाठी एलबीटी आणि मेट्रोचा अधिभार असे दोन टक्के शुल्क भरावे लागत आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हा परिषदांच्या हद्दीत परवडणाऱ्या घरांच्या दस्तनोंदणीवर आकारण्यात येणारा जिल्हा परिषदेचा एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पीएमआरडीए आणि जिल्हा हद्दीत पंतप्रधान आवास योजनेतील ३० आणि ६० चौरस मीटरच्या घरांची नोंदणी करताना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का अतिरिक्त कर आकारला जात होता.  आता १ टक्का अतिरिक्‍त कर  रद्द झाल्यामुळे केवळ एक हजार रुपयांमध्ये घरांची दस्तनोंदणी होणार आहे.

एलबीटी रद्द करण्याची मागणी
महापालिकेच्या हद्दीत सर्व घरांच्या दस्तनोंदणीवर एक टक्का एलबीटी आकारला जातो. जकात रद्द झाल्याने हा कर लागू करण्यात आला आहे. वास्तविक सर्व कर रद्द होऊन जीएसटी लागू झाला आहे. तरीदेखील महापालिकेचा एलबीटी लागू आहे. महापालिकेनेदेखील परवडणाऱ्या घरांवरील दस्तनोंदणीसाठी आकारण्यात येणारा एलबीटी कर रद्द करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. 

सेक्‍शन नऊप्रमाणे ज्यांना मुद्रांक शुल्क माफ आहे, त्यांना हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ३० आणि ६० चौरस मीटरपर्यंतच्या परवडणाऱ्या घरांचा समावेश आहे. अशा घरांची दस्त नोंदणी करताना त्यावर आकारण्यात येणारा जिल्हा परिषदेचा एक टक्का कर सरकारकडून माफ करण्यात आला आहे.
-सी. बी. भुरकुंडे, नोंदणी उपमहानिरीक्षक

सवलतीचा लाभ कोणाला होणार?
  पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांना ही सवलत
  पीएमआरडीए आणि जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील घरांसाठी सवलत
  पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड शहरासाठी सवलत नाही
  मात्र या शहरातील नागरिकांना योजनेचा लाभ घेता येणार
  मालकी हक्काचे घर नसण्याची अट

​'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto