Professional Property Tax : घरात वसतीगृह सुरु केलय तर भरावा लागणार व्यावसायिक मिळतकतकर

पुणे - शहरात उच्च शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी निवासी मिळकतींमध्ये कॉट बेसिसवर राहायला असतात. यातून मिळकतकधारकास चांगले उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे अशा मिळकतींना बिगरनिवासी मिळकतकर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे दुप्पटीपेक्षा जास्त मिळकतकर महापालिकेला भरावा लागणार आहे.

यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. मध्यवर्ती पेठांसह कोथरूड, विमाननगर, कात्रज, धनकवडी यासह शैक्षणिक संस्था ज्या भागात जास्त आहेत, तेथील जागा मालकांना यापुढे व्यावसायिक मिळकतकर भरावा लागणार आहे.

पुणे महापालिकेचा खर्च वाढत असताना, हा भार सांभाळण्यासाठी उत्पन्नही त्याच प्रमाणात वाढणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेला यामध्ये मिळकतकर विभागावर उत्पन्न वाढविण्याची जबाबदारी आहे. नियमीत कर वसुलीसह थकबाकी वसूल करणे, इमारती सील करणे, त्यांचा लिलाव करणे, कर लागला नाही अशा मिळकती शोधून त्यांच्याकडून कर आकारणी सुरु करणे, जागा वापरात बदल केल्यास त्यानुसार कर लावणे या पद्धतीने वर्षभर उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न सुरु असतात.

२०२३-२४ या वर्षात मिळकतकर विभागाकडून २२०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षीत असून, आजपर्यंत (ता.१५) १७०१ कोटी रुपये इतका कर जमा झाला आहे. मार्च अखेरपर्यंत आणखी ५०० कोटी रुपये कर वसुलीचे लक्ष्य आहे.

पुणे विद्येचे माहेरघर असल्याने येथे उच्च शिक्षणासाठी व स्पर्धा परिक्षांच्या अभ्यासासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. शहरात सर्व पेठा, कोथरूड, कर्वेनगर, कात्रज, धनकवडी, विमाननगर, लोहगाव, शिवाजीनगर, औंध, डेक्कन जिमखाना, सेनापती बापट रस्ता आदी भागात विद्यार्थी कॉट बेसिस, पेइंगगेस्ट म्हणून निवासी मिळकतीमध्ये राहातात.

तसेच अनेक फ्लॅट हे विद्यार्थ्यांना भाड्याने देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अशा मिळकतींना निवासी कराऐवजी बिगर निवासी कर लावला जाणार आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर झाला आहे. त्यामध्ये पेइंग गेस्ट ठेवताना निवासी ऐवजी व्यावसायिक कर लावा, जीएसटीतून सूट मिळणार नाही असे निर्णय लखनौ तसेच बंगलोर खंडपीठाने दिले असल्याचा संदर्भही या प्रस्तावात नमूद केला आहे.

‘शहरात निवासी मिळकतीमध्ये वसतीगृह, पेइंग गेस्ट ठेवले जातात. हा निवासी वापर नाही, त्यामुळे अशा मिळकतींना बिगर निवासी कर लावला जाणार आहे. सध्या ५० टक्के मिळकतधारक बिगर निवासी कर भरत आहेत, पण यावर काही जण आक्षेप घेत असल्याने यासंदर्भातील धोरण मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवले आहे.’

- अजित देशमुख, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग