महापालिका आणि प्रदूषण महामंडळाकडून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न
चिखली - कुदळवाडी-जाधववाडी (चिखली) परिसरात भंगार मालाची गोदामे, रस्त्यावर जाळला जाणारा कचरा, रसायनमिश्रित पाणी यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. परंतु, या अनधिकृत व्यवसायांवर कारवाई जबाबदारी असलेली पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि प्रदूषण महामंडळ एकमेकांकडे बोट दाखवित जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परिणामी कारवाईच होत नसल्याने या परिसरात अनधिकृत व्यवसाय बोकाळले असून, प्रदूषणामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.
कुदळवाडी, चिखली परिसरात भंगार मालाची दुकाने व गोदामे आहेत. परंतु, या गोदामधारकांकडे महापालिका किंवा प्रदूषण महामंडळाची कोणतीही परवानगी नाही. यातील 95 टक्के धंदे अनधिकृत असल्याचे पालिका सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ करणाऱ्या या अनधिकृत गोदामांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, पालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून अद्याप एकाही गोदामावर कारवाई केली नाही. उलट पालिकेला कारवाई करण्याचा अधिकारच नसल्याचे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून सांगितले जात आहे. कचरा जाळणाऱ्या, नदीत रसायनमिश्रित पाणी नदीत सोडणाऱ्या आणि रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्या दुकानदारावर पालिकेच्या परवाना विभागाला फक्त शंभर रुपयांचा दंड करण्याचा अधिकार असल्याचे पालिका अधिकारी सांगतात.
दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण महामंडळ भंगार मालाचा व्यवसाय करणारे किंवा अशा व्यवसायाची खरेदी विक्री करणाऱ्यांना 2012 पासून परवाना देणे बंद केले आहे. त्यामुळे अशा व्यवसायिकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. ती जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे प्रदूषण महामंडळाकडून सांगितले जाते. त्यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या या व्यवसायिकावर जबाबदारी नेमकी कोणाची असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
महापालिका पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी म्हणाले, ""भंगार व्यावसायिक परवाना घेत नसतील तर त्यांच्यावर प्रदूषण महामंडळाने कारवाई करणे आवश्यक आहे. कचरा जाळणाऱ्यांवर किंवा रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर पालिकेच्या आरोग्य विभागाला कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
प्रदूषण महामंडळाचे फिल्ड अधिकारी इंद्रजित देशमुख म्हणाले, 'ज्या उद्योगांना प्रदूषण महामंडळ परवानगी देते. त्या परवानाधारक उद्योगांकडून हवा पाणी प्रदूषण होत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रदूषण महामंडळाचा आहे. अशा उद्योगांवर कारवाई करीत आहोत. परंतु, भंगार दुकाने किंवा गोदामांना व्यवसाय थाटण्यासाठी पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. अशा व्यावसायिकांवर कारवाईचा महापालिकेला अधिकार आहे.''
|