#BehindTheNews नगरविकास खात्याने दिखाऊपणा सोडावा

अनधिकृत बांधकामांच्या विषयाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. अशा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून त्यांची दस्त नोंदणी करण्यास बंदी घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वास्तविक यापूर्वीही असे अनेकदा आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, अशा बांधकामांना आळा बसण्याऐवजी ती अधिकच वेगाने होत असल्याचे दिसून आले आहे. 

अशा बांधकामांना खरेच आळा घालायचा असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. तो बदल करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्यास हे सरकार तयार नाही. त्यामुळे परिपत्रके काढून वरवरची मलमपट्टी करण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे.राज्यातील महानगरे आणि त्यालगतच्या परिसरात होत असलेली अनधिकृत बांधकामे हा आजचा विषय नाही. मते मिळवून देण्यासाठी या विषयाचा नेहमीच राजकीय पक्षांना फायदा झाला आहे. परवडणाऱ्या दरात आणि आकाराने मोठी सदनिका मिळत असल्यामुळेही नागरिकांचा ओढा अशा बांधकामांकडे जास्त असतो. आज ना उद्या सरकारकडून ते नियमित करून मिळेल, असा पक्का समज त्यांच्यामध्ये आहे. अशा बांधकामाबाबत केवळ परिपत्रके काढून त्यांना आळा बसेल, असे जर राज्य सरकार आणि नगरविकास खात्याला वाटत असेल, तर त्यांचा हा भ्रम कोणी तरी दूर करण्याची गरज आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क खाते महसूल खात्याच्या अंतर्गत येते. असे असताना नगरविकास विभाग परिपत्रक काढून अशा बांधकामातील सदनिकांच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार थांबविण्याची सूचना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला देत आहे.  आपण दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, याची कल्पना नगरविकास खात्याला आहे. अशी बंदी घालावयाची असेल, तर त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे, याची जाणीव नगरविकास खात्याला आहे. परंतु अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी आम्ही कसे प्रयत्न करीत आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एकीकडे कायद्यात बदल करावयाचा नाही, दुसरीकडे ज्या अधिकाऱ्यांच्या हद्दीत अशी बांधकामे होत असतील, त्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी स्पष्ट तरतूद असताना त्याकडे काणाडोळा करावयाचा, असे दुहेरी काम नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. त्याची जाणीव आता सर्वांनाच झाली आहे. त्यामुळे नगरविकास खात्याने हा दिखाऊपणा सोडून किमान कायद्यात नाही, तरी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईचे धाडस दाखविले, तरी खूप फरक पडेल, एवढेच सांगावेसे वाटते.