अनधिकृत बांधकामांवर उपग्रहाची नजर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 ऑगस्ट 2019

अशी होणार तपासणी 
‘पीएमआरडी’ने हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सध्याच्या जमीन वापराचा (ईएलयू) नकाशा तयार केला आहे. हा नकाशा ‘जीआयएस’ मॅपिंगने केला आहे. बांधकामासाठी दिलेल्या परवानग्या आणि प्रत्यक्षात झालेले बांधकाम याची तपासणी ‘ओपन सोर्स इमेजरी’चा वापर करून केली जाणार आहे.

पुणे - अनधिकृत बांधकामांची चोहूबाजूने कोंडी करण्याचा निर्णय पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला आहे. अशा बांधकामांची बॅंकांच्या माध्यमातून आर्थिक कोंडी करण्यापाठोपाठ अशी बांधकामे होऊच नयेत, यासाठी त्यांच्यावर उपग्रहाच्या मदतीने नजर ठेवण्यात येत आहे.

‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत सुमारे १५ ते २६ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी बहुतांश बांधकामे ही २५ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. मध्यंतरी त्यापैकी काही बांधकामांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या. तसेच, कारवाई करून काही बांधकामे पाडण्यात आली. परंतु अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढतच आहे. त्यावर उपाय म्हणून अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची खरेदी-विक्रीची दस्त नोंदणी करण्यास बंदी घालण्याच्या सूचना देण्यात आली. 

‘पीएमआरडीए’ची हद्द सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्याचे आव्हान ‘पीएमआरडीए’समोर आहे. त्यासाठी उपग्रहाची मदत घेण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला. आता हे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले आहे. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी उपग्रहाच्या माध्यमातून त्यावर नजर ठेवण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे प्राधिकरणाचा महसूल बुडत आहे. तसेच नागरिकांचीही फसवणूक होत आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याबरोबरच आता त्यांना सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून आर्थिक मदत होऊ नये, यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने बॅंकांची बैठकही घेतली होती.

‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी त्यांच्यावर उपग्रहाच्या माध्यमातून नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पीएमआरडीए


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Illegal Construction Satellite