esakal | पुणे जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांना तातडीने फायर ऑडिटचे आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

Fire audit

पुणे जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांना तातडीने फायर ऑडिटचे आदेश

sakal_logo
By
टीम ई-सकाळ

पुणे : विरार येथे रुग्णालयाला लागलेल्या भीषण आगीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांना तातडीने फायर ऑडिट करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. रुग्णालयातील वाढती रुग्णसंख्या पाहता अनुचित घटना घडू नये यासाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी बांधकाम विभाग, अग्निशमन विभाग, नियोजन विभाग, विद्युत विभाग आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन पथकं तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा: तामिळनाडू : बंद झालेला वेदांताचा स्टरलाइट प्लान्ट ऑक्सिजन निर्मितीसाठी पुन्हा होणार सुरु

यासंदर्भातील आदेशात विभागीय आयुक्तांनी म्हटलं की, कोविड-१९ आजाराच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता शासकीय आणि खासगी रुग्णालयातील ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स बेडची संख्याही वाढवण्यात येत आहे. रुग्णालयांमध्ये निर्माण होत असलेल्या या अतिरिक्त सुविधांमुळे विद्युत यंत्रणा, अग्निशमन यंत्रणा यावर अतिरिक्त भार वाढत आहे. त्यामुळे शॉर्ट सर्किट किंवा इतर कारणांमुळे आगीच्या घटना घडू शकतात. यासाठी सर्व शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट होणं गरजेचं आहे.

हेही वाचा: कोरोनाच्या लढ्यात आता सैन्य दलं मैदानात; निवृत्त मेडिकल स्टाफला पुन्हा बोलावणार

दरम्यान, कोरोना कालावधीत शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट झालं आहे का? याची खात्री करण्यात यावी. तसेच ज्या रुग्णालयांचे फायर ऑडिट झालेले नाही, त्यांच्या ऑडिटसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल सादर करावा लागणार

या समितीने बांधकाम विभाग, अग्निशमन विभाग, नियोजन विभाग, विद्युत विभाग, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करुन फायर ऑडिटसाठी पथकं तयार करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. ही पथकं तयार झाल्यानंतर त्यांनी पुणे मनपा, पिंपरी-चिंचवड मनपा आणि जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील सर्व शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट तात्काळ करुन घ्यावेत आणि त्याचा पूर्तता अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

loading image
go to top