मनपा हद्दीत २३ गावे आल्याचा परिणाम जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या गट व पंचायत समिती गणांच्या संख्येवर होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या गावांच्या समावेशामुळे जिल्ह्यातील लोकसंख्या सुमारे अडीच लाखांनी कमी झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद गटांची संख्या दोनने कमी होऊन ती ७३ तर, पंचायत समितीच्या गणांची संख्या चारने कमी होऊन ती १४६ होण्याची शक्यता आहे. गट व गणांच्या पुनर्रचनेनंतर येत्या डिसेंबर महिन्याच्या मध्यात गट व गणांची आरक्षण सोडत प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगातील विश्‍वसनीय सूत्रांकडून शुक्रवारी (ता. १९) सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समित्यांच्या गणांचा कच्चा आराखडा तयार करून तो येत्या ३० नोव्‍हेंबरपर्यंत सादर करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना दिला आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला येत्या आठवडाभरात या गट व गणांचा कच्चा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. हा कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काही गोपनीय निकष निश्‍चित करून दिले आहेत. त्यामुळे या निकषांच्या आधारे नवीन गट व गणांचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांची पाच वर्षाची मुदत पुढील वर्षी २१ मार्च २०२२ रोजी तर, जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी व सदस्यांची मुदत पुढील वर्षी १३ मार्च २०२२ संपत आहे. त्यामुळे ही मुदत संपण्याआधी किमान दोन आठवडे म्हणजेच कमाल २८ फेब्रुवारी २०२२ अखेरपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

जिल्हा परिषदांची सदस्यसंख्या ही लोकसंख्येच्या निकषांच्या आधारे निश्‍चित केली जाते. यानुसार किमान ५० आणि कमाल ७५ सदस्य निश्‍चित केले जातात. या निकषांनुसार पुणे जिल्हा परिषदेचे ७५, सर्व पंचायत समित्यांचे मिळून १५० सदस्य आहेत. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील २३ गावे नुकतीच पुणे महानगरपालिकेत गेली आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येत सुमारे अडीच लाखांनी घट झाली आहे.

येत्या जानेवारीपासून आचारसंहिता लागू होणार

राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढील वर्षीच्या जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता राज्य निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलून दाखविली आहे. यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता १ जानेवारीपासून लागू होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.