पालख्यांसोबत गेलेल्या बसचे भाडे आकारण्याबाबत झाला 'हा' महत्त्वपूर्ण निर्णय!

पुणे : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीसोबत गेलेल्या 4 एसटी बसचे पैसे न आकारण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. नाशिक येथून संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीसोबत गेलेल्या एसटी बसचे 71 हजार रुपये आकारण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

नाशिक येथून संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीसोबत पंढरपूरला गेलेल्या एसटी बसचे महामंडळाने तीन दिवसांसाठी 71 हजार रुपये आकारले होते. हा प्रकार उघड झाल्यावर वारकऱयांत संतापाची भावना उसळली होती. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही त्याची दखल घेतली आणि पैसे आकारणाऱया अधिकाऱयांवर चौकशी करून कारवाई करू, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच संबंधितांना पैसे परत मिळतील, याचाही पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही या बाबत ट्विट करीत राज्य सरकारवर टीका केली होती. 
------------------
'या' सरकारने लावले १ लाख ४० हजार चिनी सीसीटीव्ही कॅमेरे; समोर आला नवा वाद
-------------------
चिंताजनक ! कोरोनाग्रस्तांची संख्या ६ लाखांच्या वर
-------------------
आळंदीहून माऊलींच्या आणि देहूहून तुकोबारायाच्या पादुका एसटी महामंड़ळाच्या चार एसटी बसद्वारे नेण्यात आल्या. त्यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी एसटी महामंडळाच्या पुणे विभागाच्या नियंत्रक यामिनी जोशी यांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पालखी सोहळ्यासाठी चार बस देण्यात आल्या आहेत. या बस पंढरपूरहून पुण्यात आज परतणे अपेक्षित आहे, असे जोशी यांनी सांगितले. 

पालखी सोहळ्यासाठी बस द्याव्यात, अशी राज्य सरकारची विनंती जिल्हाधिकाऱयांमार्फत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महामंडळ त्याचे पैसे मागणार नाही. जिल्हाधिकारीच या बाबत सूचना देतील, असे जोशी यांनी स्पष्ट केले. पालखी सोहळ्यासाठीच्या बसचे पैसे महामंडळाने मागितलेले नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. 

संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्ंया पालखी सोहळ्यासाठी आकारण्यात आलेल्या बससाठी 71 हजार रुपये आकारण्याच्या निर्णयाचे पडसाद सोशल मीडियावरही जोरदार उमटले आहेत. राज्य सरकार, परिवहन खाते आणि एसटी महामंडळ यावर नेटिझन्सनी टिकेचा भडीमार केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागाने पैसे न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.