Dattatray Bharne : इंदापूरचे आमदार दत्तात्रेय भरणे यांची हिवाळी अधिवेशानामध्ये लक्षवेधी...

वालचंदनगर : पुणे जिल्हातील इंदापूर तालुक्यासह राज्यातील ७ जिल्हातील १४ मळ्यावरील शेती महामंडळाच्या कामगार व त्यांच्या कुंटूबातील सदस्यांना हक्काच्या घरासाठी दोन गुंठे जागा व खंडकरी शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्याची आग्रही मागणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून इंदापूरचे आमदार व माजी राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या सभागृहात केली.

पुणे जिल्हातील इंदापूर तालुक्यासह राज्यातील अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा व औरंगाबाद या सात जिल्हामध्ये महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे १४ मळे आहेत. या मळ्यावरती हजारो कामगार रोजंदारीवरती काम करीत होते. यामध्ये सुमारे ८० टक्के कामगार अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत.

यातील बहुतांश कामगार सध्या कच्च्या घरामध्ये , झोपड्यांमध्ये व महामंडळाच्या कॉलनीतील पडक्या घरात जीव धोक्यात घालून राहत आहेत. शासनाच्या माध्यमातून अनेक कामगारांना इंदिरा आवास घरकुल योजनेतून घरेही मंजूर झाली आहेत. मात्र घर बांधण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा उपलब्ध नसल्याने अनेकांना घरकुल मंजूर असूनही घर बांधता येत नाही. रामराजे निंबाळकर समितीच्या शिफारशीनूसार कामगारांना न्याय देण्यात यावा.

निवृत्त व रोजंदार काम केलेल्या कामगारांना तसेच मयत कामगारांच्या वारसदारांना यांना राहण्यासाठी शेती महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या जमिनीपैकी दोन गुंठे जागा तातडीने देण्यात यावी. व पंतप्रधान घरकुल व इंदिरा आवास घरकुल योजनेतून या कामगारांना घरासाठी घरकुले मंजूर करुन बांधून मिळण्याची मागणी माजी राज्यमंत्री यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली.

राज्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. अनेक खंडकरी शेतकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटपामध्ये क्षारपड व नापीक मिळाल्या असून त्या बदलून देण्याची मागणी केली. तसेच जमीन देताना भोगवाट वर्ग -२ च्या जमीनी देण्यात आल्या होत्या. सदरच्या जमिनी चे रूपांतर भोगवट वर्ग-१ मध्ये करण्याची मागणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून करण्यात आली. शेतीमहामंडळ कामगार,कर्मचाऱ्यांचा शेती महामंडळाकडे थकीत असणारा ४ था व ५ व्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यात देवून ६ वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.

आमदार भरणे यांच्या आग्रही मागणीनूसार लवकरच तातडीने बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली असल्याचे भरणे यांनी सांगितले.

यासंर्दभात अंथुर्णे गावाजवळील उखळमाळे येथील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या रतन गुलाब माने (वय - ८५) यांनी सांगितले की, १९७२ पासून आम्ही महामंडळाच्या शेतामध्ये काम करीत होती. २००५ पासून आमचे कामही बंद झाले आहे.आम्हाला राहण्यासाठी घर नाही. शासनाचे घरकुल मंजूर झाले आहे.

मात्र जागा नसल्यामुळे बांधता येत नाही.सध्या महामंडळाच्या पडक्या घरात राहत असून पावसाळ्यात सगळ्यात घरात पाणी येते. रात्र बसून काढावी लागत असल्याचे सांगितले.

यासंदर्भात कळंब मधील खंडकरी शेतकरी उमेश घोडके व सुमित घोडके यांनी सांगितले की, आम्हाला ९ एकर जमीन मिळाली आहे. मात्र सध्याची जमिन पडीक व नापीक असून बदलून देण्याची मागणी आम्ही करत असून जमीन बदलून मिळत नाही.