...तर लष्करी संघटनांकडून होणार अनिश्चित आंदोलन

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 4 August 2020

  • संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून खासगीकरणाचा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत कोणताच निर्णय नाही 
  • 12 ऑक्टोबरपासून देशातील विविध ठिकाणी अनिश्चित कालावधीचा आंदोलन
  • आंदोलनाबाबतचे सूचनापत्र संघटनांच्या वतीने आज शासनाला पाठविण्यात आले

पुणे : लष्कराच्या तीन संघटनांतर्फे नुकतीच आयुध निर्माण कारखान्यांचे खासगीकरण करू नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने संघटनांद्वारे 12 ऑक्टोबरपासून देशातील विविध ठिकाणी अनिश्चित आंदोलन केले जाणार आहे. आंदोलनाबाबतचे सूचनापत्र संघटनांच्या वतीने मंगळवारी (ता. 4) सरकारला देण्यात आले आहे.

पुणेकरांनो, उद्या जरा जपून; हवामान खात्यानं दिला 'ऑरेंज अलर्ट'

या बाबत माहिती देताना ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉय फेडरेशनचे (एआयडीईएफ) सरचिटणीस सी. श्रीकुमार म्हणाले, "अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मेच्या 16 तारखेला आयुध कारखान्यांचे खासगीकरण करण्याबाबतची घोषणा केली होती. खासगीकरणाच्या विरोधात 'भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस), इंडियन नॅशनल डिफेन्स वर्कर्स फेडरेशन (आयएनडीडब्ल्यूएफ) आणि एआयडीईएफ या लष्कराच्या तिन्ही संघटना एकत्रित आल्या व देशातील 41 आयुध कारखान्यांचे खासगीकरण करू नये, अशी मागणी केली होती. यासाठी नुकतीच बैठकही झाली. मात्र, तरी सुद्धा आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. तसेच, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून खासगीकरणाचा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नसल्यामुळे मंगळवारी आम्ही सरकारला आंदोलनाचे पत्र दिले असून, 12 ऑक्टोबरपासून आंदोलन करणार आहोत. या आंदोलनात विविध आयुध कारखान्यातील 80 हजाराहून अधिक कर्मचारी सहभाग घेणार आहेत. तसेच आमच्या तीन प्रमुख मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार आहे."

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

या आहेत मागण्या 

  • आयुध कारखान्यांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव मागे घ्यावा
  • ओएफबीची कार्यक्षमता, उत्पादनक्षमता, संशोधन आणि उत्पादन याच्या संपूर्ण अभ्यासासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञांची कमिटी स्थापित करण्यात यावी.
  • ओएफबीला सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी. यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठीची सुविधा व त्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Indefinite agitation by military organizations against privatization of armaments factories