पुण्यात शिल्लक ऑक्सिजनही उद्योगांना मिळेना!

पुणे : कोरोना रुग्णांची संख्या घटत असल्यामुळे वैद्यकीय कारणासाठी लागणारा ऑक्सिजनही कमी झाला आहे. सुमारे १५० टनापेक्षा जास्त ऑक्सिजन शहरात रोज शिल्लक राहत आहे. त्यातील २० टक्के तरी ऑक्सिजन उद्योगांना मिळाला तरी, त्यांचे थोडेफार काम होऊ शकते. परंतु, घटलेल्या मागणीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे उद्योग अडचणी सापडले आहेत.

पुणे आणि परिसरात ऑक्सिजन सिलिंडर पुरविणारे सुमारे १९ पुरवठादार आहेत. त्यांच्याकडे सध्या सरासरी २५ ते ३० टक्के ऑक्सिजन शिल्लक राहत आहे. किमान हा ऑक्सिजन तरी द्या, अशी उद्योगांची मागणी आहे. परंतु, उद्योगांना ऑक्सिजन द्यायचा नाही, असे राज्य सरकारचे धोरण असल्याचे स्थानिक अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे उद्योगांना २२५-२५० रुपयांचा सिलिंडर काळ्या बाजारातून १२००-१५०० रुपयांना घ्यावा लागत आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी उद्योगांना किमान २० टक्के ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) केली आहे. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. या बाबत ‘एफडीए’चे सहआयुक्त एस. बी. पाटील म्हणाले, ‘‘वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी सध्या घटली आहे. तरीही उद्योगांना ऑक्सिजन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जाईल. त्यानुसार अंमलबजावणी करू.’’

''वैद्यकीय कारणासाठी ऑक्सिजन प्राधान्याने दिलाच पाहिजे. परंतु, त्यानंतर ऑक्सिजन शिल्लक राहत असेल तर तो उद्योगांना द्यायला हवा.''

- सुधीर मेहता, अध्यक्ष, एमसीसीआयए

''गरज होती तेव्हा उद्योग बंद करून ऑक्सिजन रुग्णालयांना उपलब्ध करून देण्यात आला. आता वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी घटल्यामुळे तो उद्योगांना द्यायला हवा. ''

- प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए

''ऑक्सिजन निर्माण करणारे, पुरवठा करणाऱ्यांकडेही तो शिल्लक राहत आहे. मागणी अभावी प्रकल्प बंद पडत आहेत. अन दुसरीकडे ऑक्सिजनअभावी उद्योग बंद पडत आहेत. हे कसले धोरण ?''

- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योजक संघटना

दोन प्रकल्प पडले बंद

वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी कमी झाल्यामुळे रांजणगाव आणि चिंगळी येथील प्रकल्प नुकतेच बंद पडले आहेत. तसेच शहरातील ऑक्सिजनची मागणीही प्रती दिन ३६० टनांवरून सध्या सुमारे २०० टनांपर्यंत कमी झाली आहे. शहरातील ऑक्सिजनवरील रुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यामुळे थोडा फार तरी ऑक्सिजन उद्योगांना मिळाला पाहिजे, अशी उद्योग संघटनांची मागणी आहे.