शेतकऱ्यांचं हित नाय, उद्योगपतींचा फायदा हाय... 

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 22 September 2020

केंद्र सरकारने शेतीक्षेत्राशी संबंधित विधेयके संसदेत आणि राज्यसभेत मंजूर केली. याबाबत सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप- प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी या विधेयकांबाबत संशयच व्यक्त केला आहे. तर, अनेक शेतकऱ्यांना घाईघाईत आलेल्या या कायद्यांबद्दल माहीतही नाही.

पुणे : बारामती तालुक्यातील सस्तेवाडी येथील पोपटराव बेलपत्रे यांची एकर वांगी व दीड एकर घेवडा पीक अवेळी पडलेल्या पावसामुळे पाण्यात बुडाले आहे...तसेच, ऊसही आडवा पडलाय...शेतात काम करत असताना त्यांना कृषी विधेयकांबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, अशा अवस्थेत विधेयकाकडे कसं लक्ष देणार? मात्र, शेतकऱ्याला भावाची शाश्वती दिली पाहिजे. स्वामिनाथन आयोग लागू केला पाहिजे. तसं केलं नसेल, तर बाकीची विधेयके म्हणजे रोग रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला, असं होईल. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारने शेतीक्षेत्राशी संबंधित विधेयके संसदेत आणि राज्यसभेत मंजूर केली. याबाबत सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप- प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी या विधेयकांबाबत संशयच व्यक्त केला आहे. तर, अनेक शेतकऱ्यांना घाईघाईत आलेल्या या कायद्यांबद्दल माहीतही नाही. ते शेतातल्या चिखलात उतरून अस्मानीशी दोन हात करत आहेत. फ्लॉवरच्या पिकात साचलेले पावसाचे पाणी काढताना पिंपळगाव खडकी (ता. आंबेगाव) येथील शेतकरी वनाजी बांगर यांनी सांगितले की, दोन्ही कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून, उद्योगपतींचा आर्थिक फायदा करणारी आहेत. त्यामुळे शेतकरी उद्योगपती स्वस्तात शेतीमाल खरेदी करणार, साठेबाजी करणार टंचाईच्या काळात शेतीमाल बाहेर काढून महागड्या दराने विकणार. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या बाजार समित्या बंद होतील. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आर्वी (ता. जुन्नर) येथील श्रीराम गाढवे म्हणाले की, या धोरणाचा शेतकऱ्यांना फायदा की तोटा होतो, याबाबत लगेच मत व्यक्त करता येणार नाही. शेतकरी ते ग्राहक असा व्यापार करणे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. या पद्धतीने विक्री केल्यास पैशाची हमी कोण घेणार, वाहतूक खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. भाजीपाला नाशवंत आहे. विक्री न झाल्यास भाजीपाला खराब होऊन नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या धोरणामुळे बाजार समित्या मोडकळीस आल्यास याचा मोठा फटका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बसू शकतो. 

ऑनलाइन शाळेसाठी पालक आग्रही; मात्र शाळांचा नकार

बारामती तालुक्यातील शारदानगर- माळेगाव कॉलनी परिसरातील प्रगतशील बागायतदार राजेंद्र अप्पासाहेब जाधव यांनी बोलकी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, संसदेतील विधायक काहीही असो, परंतु ते विधायक शेतकऱ्याचे विकासाचे असावं. शेतकऱ्यांच्या मालाला खर्चाच्या तुलनेत हमी भाव मिळावा. या विधेयकाबद्दल कसली माहिती आम्हाला नाही. सध्या अतिरिक्त पाऊस पडल्यामुळे पाण्यातील पीक शिवारातून बाजूला काढणं, एवढंच काम आमच्या हातामध्ये आहेत. 

कोरोनामुळे सहायक पोलिस निरीक्षकाचा मृत्यू

मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट येथील शेतकरी देवराम हरिभाऊ पवळे हे सायंकाळी शेताच्या बांधावरील पावट्याची बेनणी करीत होते. त्यांना या विधेयकाविषयी काहीच माहीत नाही. लवळे येथील शेतकरी प्रमोद पिराजी राऊत यांची मुळा नदीवरील मोटर जळाल्याने वायरमन घेऊन पायी नदीला जात होते. ते म्हणाले की, मला या विधेयकाविषयी काहीच माहीत नाही. कोरोनाच्या बातम्या बघून बघून टीव्ही बघायचेच सोडून दिले आहे. आपले शेतातील काम बरे आणि आपण बरे. त्यामुळे शेतकरी विधेयक काय आहे, तेच माहीत नाही. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बाजार समित्या राजकीय अड्डा झालाय, हे बरोबर आहे. पण, दुसरी शाश्वत व्यवस्था काय? आमच्याकडे टोमॅटो, कोथींबीर बांधावर विकली जाते. अनेकदा व्यापाऱ्यांनी पैसे बुडवून पोबारा केला आहे. आता नव्या गोंडस व्यवस्थेत शेतकरी संपेल, अशी भीती वाणेवाडी (ता. बारामती) येथील शशिकांत जेधे यांनी व्यक्त केली. सुरवातीला खासगी कंपन्या जादा दर देऊन आकर्षित करतील आणि नंतर मक्तेदारी निर्माण होईल. तोवर बाजार व्यवस्थाही संपलेली असेल. आणि शेती भाडेतत्वावर देऊन आमच्याच शेतात वेठबिगार म्हणून काम आम्ही करणार नाही. सरकारचा हेतू चांगला असेल, तर ते घाई का करत आहेत? असा सवाल निंबूत (ता. बारमती) येथील राजकुमार बनसोडे यांनी केला. पावसाने ऊस झोपलाय त्या तंद्रीत आज आहोत. विधेयके बघायला वेळ कुणाला? सरकारने अर्थव्यवस्था सांभाळून घेणाऱ्या शेतकऱ्याला फसवू नये, अशी अपेक्षा करंजेपूल (ता. बारामती) येथील शिवाजी शेंडकर यांनी व्यक्त केली. 

या तरतुदींचे स्वागत...
केंद्र सरकारने जी कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल थेट आयात-निर्यात करता येईल. शेतकरी व बाजारपेठ यामधील एजंट व व्यापारी ही साखळी रद्द होऊन शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची थेट विक्री करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होईल, असे मावळ तालुक्यातील पवना फूल उत्पादक संघाचे अध्यक्ष मुकुंद ठाकर यांनी सांगितले. शेतकरी कुठेही माल विकू शकेल. बाजार समित्या बंद होणार नाहीत. दलालाची बंधने उठू शकतील आणि आडत बंद होईल. शेतकऱ्यांचा खर्च वाचेल, असे सांगत नीरा येथील बाळासाहेब भोसले यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. शेतीमाल कोठेही व कोणालाही विकण्याची मुभा असल्याने ही विधेयके नक्कीच शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहेत. खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन त्यात शेतकऱ्यांचा लाभ होईल, असे मत जांभूळ (ता. मावळ) येथील प्रगतशील शेतकरी प्रवीण गाडे यांनी पंचायत समितीच्या कृषी विभागात अवजारांसाठी अर्ज सादर करताना व्यक्त केले. 

अनेकांना विधेयकाचा पत्ताच नाही 
द्राक्ष बागांची सुरु असलेली छाटणी व कोरोना वाढलेल्या प्रार्दूभावामुळे केंद्र सरकारने कृषी विधेयकांची माहिती नसल्याची माहिती बोरी (ता. इंदापूर) येथील शेतकरी मल्हारी शिंदे यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक विधेयकांच्या माहिती घेतली नाही. डाळिंबाच्या बागांची छाटणी झाली असून, सध्या पीक जोमात आहे. द्राक्ष बागांची छाटणी बाकी असून, शेतामध्येच काम करीत असल्याचे शेळगावचे शेतकरी बापूराव दुधाळ यांनी सांगितले. पुरंदर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना विधेयकाविषयी काहीच माहिती नाही. परिंचे येथील प्रगतशील शेतकरी हनुमंत सोळसकर, बाबासाहेब जाधव, सुरेश जाधव, सटलवाडी येथील गोपाळ कदम, वीर येथील प्रगतशील शेतकरी लालासाहेब धुमाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, संसदेत गदारोळ झाला आणि विधेयक मंजूर करण्यात आले, हे माहिती आहे, पण कृषी विधेयकात काय आहे, हे माहीत नाही. 
 

 

शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विळख्यातून मुक्त करण्याच्या नावाखाली खासगी व्यापारी, दलाल, मोठे खासगी उद्योग यांच्या दावणीला बांधण्यासारखा हा प्रकार आहे. या विधेयकांमध्ये खासगी खरेदीदाराला कोणतेही शुल्क लागू न करता मालखरेदीची मुभा दिली आहे. त्यामुळे यात शेतकऱ्यांचा नक्की काय फायदा होणार, याबाबत साशंकता आहे. शेतकरी कोणत्याही ठिकाणी त्यांचा माल विकू शकतील. पण, शेतकरी आपला माल अन्य ठिकाणी जाऊन विकू शकतील, एवढी आर्थिक ताकद शेतकऱ्यांची आहे काय, याचाही विचार केला पाहिजे. खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांच्या दाराशी जाऊन तुर्तास तरी माल खरेदी करतील, पण नंतर कालांतराने त्यांच्यावर अंकुश नसल्याकारणाने यात शेतकरी नक्कीच भरडला जाईल. 
- महेंद्र एरंडे, थुगाव (ता. आंबेगाव)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: information about three bills related to agriculture were passed in Parliament and Rajya Sabha