अठरा वर्षांनंतरही बीडीपी आरक्षणाच्या नगण्य जागा पुणे महापालिकेच्या ताब्यात 

पुणे : शहराचे फुफ्फुस असलेल्या टेकड्या वाचल्या पाहिजेत, म्हणून समाविष्ट 23 गावातील टेकड्यांवर पुणे महापालिकेने बीडीपीचे (जैववैविध्य पार्क) आरक्षण टाकले. परंतु, 976 हेक्‍टरपैकी 18 वर्षांत नगण्य क्षेत्र वगळता या आरक्षणाच्या जागा महापालिकेला ताब्यात घेता आल्या नाहीत. आरक्षणाला विरोध नाही. परंतु, मिळणारा मोबदला आहे, हीच भूमिका आजही बीडीपी जागा मालकांची कायम आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिकेच्या हद्दीत 1997 मध्ये 23 गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेकडून हाती घेण्यात आले. या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा 2002 मध्ये महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आला. या आराखड्यात पहिल्यांदाच गावातील टेकड्यांवर हे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यानंतर 2005 मध्ये सर्वसाधारण सभेने ते कायम ठेवत मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविले. राज्य सरकारने आराखड्याला टप्प्याटप्याने मंजुरी दिली. ही मंजुरी देताना मात्र, बीडीपी आरक्षणाचा विषय प्रलंबित होता. त्यावर निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला तब्बल दहा वर्ष लागली. 2015 मध्ये राज्य सरकारने हे आरक्षण कायम करीत या जागांच्या मोबदल्यापोटी 8 टक्के ग्रीन टीडीआर देण्यास मान्यता दिली. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बीडीपी आरक्षण प्रस्तावित केल्यापासून ते आजपर्यंत या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यात महापालिकेला यश आले नाही. चांदणी चौक येथे उड्डाणपूल उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी बीडीपी आरक्षणाच्या काही जागेचे भूसंपादन करावे लागणार होते. त्यापैकी काही या आरक्षणाच्या काही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. त्या जागा वगळता अद्यापही महापालिकेला जागा ताब्यात घेता आल्या नाहीत. त्यामागे या जागांचा महापालिका आणि राज्य सरकारने जो मोबदला ठरविला आहे, त्याला जागा मालकांचा विरोध आहे, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परिणामी जागा ताब्यात देण्यास मालक तयार नाहीत, असेही ते म्हणाले. 

बीडीपी जागांची बेकायदा विक्री 
महापालिकेने या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यात अपयशी ठरली आहे. तर जागा मालकही त्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्यास तयार नाहीत. अनेक जागा मालकांनी बेकायदेशीरपणे तुकडे पाडून या जमिनीची विक्री देखील केली आहे. सिंहगड रस्त्यावर आजही बीडीपीच्या जागेची पंधरा ते सोळा लाख रुपये गुंठा या दराने विक्री होत आहे. या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी बांधकाम केले आहे. त्यांच्यावर कारवाई काय करणार, असा प्रश्‍न आता नव्याने निर्माण झाला आहे. 

बावधन येथे माझी जागा आहे. त्या जागेवर बीडीपी आरक्षण पडले आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेने जागेचा जो मोबदला ठरविला आहे. तो आम्हाला मान्य नाही. तो जागा मालकांवर अन्याय आहे. जर महापालिकेने शंभर टक्के मोबदला दिला, तर आम्ही विचार करू. 
- राजेंद्र झुरंगे, बीडीपी जागा मालक