‘आरसीसी’च्या सीमाभिंती उभारणे बंधनकारक 

पुणे - ‘‘कोंढवा आणि आंबेगाव येथील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी यापुढे सर्व बांधकामांना परवानगी देताना सीमाभिंती दगडीऐवजी ‘आरसीसी’च्या (सलोह काँक्रीट) बांधणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी लवकरच नवीन धोरण ठरविण्यात येईल,’’ अशी माहिती पुणे महापालिकेचे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी गुरुवारी (ता. ११) सर्वसाधारण सभेत दिली. तसेच, ‘लेबर कॅम्प’बाबतची नियमावलीही तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

कोंढवा आणि आंबेगाव या दोन ठिकाणी सीमाभिंती कोसळून २९ मजुरांना जीव गमवावा लागला. सर्वसाधारण सभेत आज सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सीमाभिंत दुर्घटना प्रकरणावरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली. या घटनेला बांधकाम व्यावसायिकांसह महापालिका प्रशासनही जबाबदार आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी केला. त्यावर प्रशासनाकडून तातडीने खुलासा करण्याची मागणी लावून धरली. उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी याप्रकरणी ‘सीओईपी’ने सादर केलेल्या चौकशी अहवालावरच शंका उपस्थित केली. तर, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाने कार्यपद्धतीत बदल करून संबंधित  अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी केली. त्यावर वाघमारे यांनी खुलासा करताना ही माहिती दिली. 

वाघमारे म्हणाले, ‘‘अशा घटना रोखण्यासाठी महापालिकेकडून नव्याने बांधकामास परवानगी देताना, सीमाभिंत केवळ ‘आरसीसी’मध्येच करणे बंधनकारक केले जाईल, त्यामुळे सीमाभिंत बांधताना, सुरक्षेचे सर्व उपाय करणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक राहील. तसेच महापालिकेच्या अधिकारात सुरक्षित लेबर कॅम्पसाठी नियमावली करण्यात येईल. त्यानुसार शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात येईल.’’