‘नदीसुधार’ला जलसमाधीची भीती

पुणे - मुळा-मुठेच्या संवर्धनासाठी आखलेल्या नदीसुधार योजनेच्या (जायका प्रकल्प) अंमलबजावणीची खोटी माहिती महापालिकेने केंद्र सरकार आणि जपान इंटरनॅशल कॉर्पोरेशनला (जायका) दिल्याचे उघड झाले आहे. या योजनेतील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात नसतानाही त्या नावावर असल्याचे महापालिकेने कागदोपत्री दाखविले; परंतु जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदी नसल्याचे ‘जायका’ने केलेल्या तपासणीत आढळून आले. त्यामुळे आता नदीसुधार योजनाच बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

शहरातून वाहणाऱ्या नदीत ७०० ते ८०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) सांडपाणी सोडले जाते. पुणेकरांच्या आरोग्यासाठी ते घातक ठरत असल्याचे निदर्शनास आले. तेव्हा, नदीबरोबरच नागरिकांचे आरोग्य वाचविण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने २०१२ मध्ये नदीसुधार योजनेचा प्रस्ताव मांडला. सुमारे ९२५ कोटी रुपयांच्या योजनेला केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये मंजुरी दिली. त्यानंतर सल्लागाराच्या नेमणुकीनंतर पहिल्या टप्प्यात ११ सांडपाणी प्रकल्प सुरू होणे अपेक्षित होते. 

सांडपाणी प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात घेण्याचे बंधन महापालिकेवर होते. त्यापैकी सहाच जागा मिळाल्या. उर्वरित पाच जागा ताब्यात नसतानाही त्या मिळाल्याची नोंद महापालिकेने दाखविली. महापालिकेचा खोटारडेपणा ‘जायका’च्या निदर्शनास आला. केवळ सहाच जागा ताब्यात असल्याचे वास्तव उघड झाले. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतच ‘जायका’ने आता साशंकता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, सहा जागांवर प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत.  

सांडपाणी प्रकल्पासाठी ज्या सहा जागा ताब्यात आहेत, त्याची नोंद आहे. त्यानुसार निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकार आणि जायकाला दिलेल्या अहवालात सहाच जागांचा समावेश आहे.
- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका

...अशी आहे योजना
योजनेच्या सुमारे ९२५ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी केंद्राने ८५ टक्के आणि महापालिकेने १५ टक्के निधी उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने आपल्या पातळीवर ‘जायका’कडून अल्पदरात कर्जही घेतले. ‘जायका’ने होकार देताच २०१६ मध्ये योजनेचे काम सुरू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सल्लागाराची नेमणूकच दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१८ मध्ये झाली. त्यानंतरही काम सुरू होऊ शकले नाही. 

ठराविक सल्लागारासाठी आग्रह 
योजनेसाठी ठराविक सल्लागार नेमण्याचा खटाटोप राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला. त्यात ज्या सल्लागाराची नेमणूक करावयाची होती, तो काळ्या यादीत होता. त्याच सल्लागाराला काम द्यावयाचे असल्याने त्याची काळ्या यादीतील मुदत संपेपर्यंत दोन वर्षे वाया घालविण्यात आल्याची कबुली महापालिकेच्या पूर्वगणकपत्र समितीतील एका अधिकाऱ्याने दिली.