जायका प्रकल्पाला आणखी होणार विलंब

पुणे - जायका प्रकल्पावरून (Jica Project) केंद्र आणि जपान सरकारच्या (Japan Government) अंर्तगत असलेल्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) वारंवार संागूनही महापालिकेच्या कारभारात सुधारणा झाल्या नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पासाठी काढलेल्या फेरनिविदेतील अटी-शर्तींमधील प्रस्तावित बदलाचा मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नसल्याने त्यास मान्यता देता येणार नाही, असे जायकाने महापालिकेला (Municipal) नुकतेच पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यामुळे फेरनिविदा अडचणीत आल्याने प्रकल्पाला आणखी विलंब (Delayed) होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Jica Project will be Further Delayed)

शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय आणि जपान सरकारच्या मदतीने महापालिकेने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी महापालिकेने यापूर्वी निविदा काढल्या होत्या. परंतु त्या जादा दराने आल्याची ओरड करीत प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी त्या रद्द करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर फेरनिविदा काढण्याची परवानगी जायका आणि केंद्र सरकारकडे मागविली होती. त्यास तत्त्वतः: मान्यता मिळाल्याने महापालिकेने निविदा काढण्यासाठी प्रकल्पाचे सुधारित इस्टिमेट तयार करून त्यास, तसेच भविष्यात या प्रकल्पासाठीचा खर्च वाढल्यास त्यास स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेपुढे जाण्यासाठीचा प्रस्ताव मध्यंतरी ठेवला होता.

दरम्यान, इस्टिमेट कमिटीने मान्यता दिल्यानंतर २४ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेने या कामासाठीच्या निविदा मागविल्या. जवळपास १५ कंपन्यांनी निविदा भरण्याची तयारी दर्शविली. महापालिकेने या कंपन्यांबरोबरच २४ मार्च रोजी निविदा पूर्व बैठक (प्री बीड) घेतली. यात कंपन्यांनी एक ते दीड हजाराहून अधिक प्रश्‍न उपस्थित केले होते. कंपन्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरा मसुदा तयार करण्यास महापालिकेला अडीच महिन्यांचा कालावधी लागला. त्यानंतर ४ जून रोजी तो मसुदा मान्यतेसाठी जायकाकडे पाठविला होता. त्यावर जायकाकडून महापालिकेला उत्तर आले आहे.

जायका प्रकल्पासाठी महापालिकेने निविदांच्या अटी-शर्तींमध्ये जे बदल सुचविले आहेत ते निश्‍चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नाहीत. त्यामुळे ते ठोस व सबळ कारणाशिवाय मान्य करता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत महापालिकेला कळविले आहे. त्या पत्राची प्रत ‘सकाळ’च्या हाती आली आहे. त्यामुळे महापालिका पुन्हा एकदा अडचणीत आली आहे.

अनेक बदल परस्पर प्रस्तावित

जायकाने निश्‍चित करून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधीन राहून फेरनिविदेच्या अटी-शर्तीमधील बदल महापालिकेने ठरविणे आवश्‍यक होते. परंतु, तसे न करता महापालिकेने प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीचा अनुभव शिथिल करणे, मैलापाणी शुद्धीकरण करावयाच्या प्रकल्पाच्या उपकरणांमध्ये बदल करणे, असे अनेक बदल परस्पर प्रस्तावित केले आहेत. त्यामुळेच जायकाने ते मान्य करण्यास नकार दिला आहे.

जायका प्रकल्पासंदर्भात काढलेल्या निविदांवर झालेल्या प्री-बीड बैठकीमध्ये काही शंका कंपन्यांनी उपस्थित केल्या होत्या. त्यामध्ये बदल करून त्याचा मसुदा मंजुरीसाठी जायकाकडे पाठविला होता. त्यावर जायकाने पत्र पाठवून त्यामध्ये काही बदल सुचविले आहेत.

- जगदीश खानोरे, अधीक्षक अभियंता

एक हजार कोटींवर पाणी?

जायका प्रकल्पाबाबत महापालिका, केंद्र सरकार आणि जपान सरकार यांच्यात २०१५ मध्ये करार झाला. त्यानुसार डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रकल्प उभा राहणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात महापालिका अद्यापही निविदेच्या प्रक्रियेत अडकून पडली आहे. प्रकल्पासाठी संपूर्ण जागा ताब्यात आलेल्या नाहीत. यावरून प्रशासन आणि काही अधिकाऱ्यांना हा प्रकल्पच होऊ द्यावयाचा नाही, अशी शंका व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. परिणामी, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विनामोबदला मिळणाऱ्या एक हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.