महापालिकेकडील घरांचा घोळ

पुणे - शहरातील गरिबांना स्वस्तात घरे देणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्याची तयारी महापालिकेतील सत्ताधारी करीत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या हक्काच्या हजारो घरांचा (सदनिका) हिशेब सत्ताधारी, विरोधक वा प्रशासनालाही लागत नाही. महापालिकेच्या मालकीच्या सात हजार सदनिका असल्याचे पदाधिकारी सांगत आहेत. प्रशासनाच्या दप्तरी हा आकडा साडेचार हजार आहे. वर्षानुवर्षे काणाडोळा झाल्याने दोन- अडीच हजार सदनिका कोणाच्या ताब्यात आहेत, याचा शोध काही केल्या लागत नाही.

महापालिकेने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उभारलेल्या एक हजारपैकी साडेचारशे सदनिका अजूनही विकसकांच्याच ताब्यात आहेत. उलटपक्षी काही विकसकांनी तर सदनिका भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. महापालिकेच्या आराखड्यातील आरक्षणे गतीने विकसित व्हावीत, यासाठी बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत आरक्षित (आर सेव्हन) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित जागा मूळ मालकांनी विकसित करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, या प्रकारची आरक्षणे विकसित करताना, त्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला १५ टक्के सदनिका मिळणे अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या जागा झोपडपट्टी पुनर्विकासातून (एसआरए) विकसित केल्यानंतर विकसकाने सदनिका देणे बंधनकारक आहे. या योजनेमधून महापालिकेला सुमारे सात हजार सदनिका मिळाल्याची माहिती तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली होती. 

सदनिका कोणासाठी? 
महापालिकेचे प्रकल्प उभारताना बाधित होणाऱ्या जागामालकांना मोबदल्यापोटी या सदनिका देण्याचा नियम आहे. विशेषतः रस्त्यासाठी जागा दिलेल्या लोकांना प्राधान्य राहिले आहे. मात्र, स्वतंत्र नियमावली नसल्याचे सांगून महापालिका प्रशासनाने आपल्याकडील सदनिका बंद ठेवल्या आहेत. काही प्रकल्पांतील लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले असले, तरी त्यांची संख्या हजारांपर्यंतही नाही.    

सदनिका विकसकाकडेच 
आरक्षित जागेत बांधकामाला परवानगी मिळाल्यानंतर आधी महापालिकेच्या वाट्याचे बांधकाम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. संबंधित विकसकांनी बांधकामे केली. त्याच्या पूर्णत्वाचा दाखलाही (कम्पलिशन सर्टिफिकेट) घेतलेला नाही. नगरसेवक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरत विकसकांनी सदनिका आपल्याकडेच ठेवल्या. अशा सदनिकांची संख्या साडेचारशे आहेत. या सदनिका भाडेतत्त्वावर देऊन, विकसक भाडे घेत असल्याच्या नगरसेवकांच्या तक्रारी आहेत. कर्वेनगरमधील एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे ६० सदनिका बारा वर्षांपासून आहेत. त्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाहीही झालेली नाही. 

काही जणांकडून सदनिका भाड्याने 
महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सदनिका अनेक वर्षांपासून पडून असल्याने त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधी आणि गुंडानी त्या ताब्यात घेतल्याची तक्रार सर्वसाधारण सभेत केली होती. काहीजणांनी सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्याचे धाडस केल्याचे उघड झाले आहे.

दुरुस्तींवर कोट्यवधींचा खर्च
वर्षाकाठी एक हजार सदनिकांची देखभाल- दुरुस्ती करावी लागत असल्याचे मालमत्ता व व्यवस्थापन खात्याकडील माहितीवरून आढळून आले आहे. त्याचा खर्च मात्र, गेल्या तीन वर्षांत पाच कोटी ५२ लाख रुपये झाला आहे. सदनिकांमध्ये कोणी राहात नसल्याने त्यांची मोडतोड करून त्यातील काही साहित्य चोरीला गेले आहे. 

दोनशे कोटी अपेक्षित उत्पन्न
महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होत असल्याने या सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्याचे धोरण ठरविण्याची मागणी महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची आहे. त्यातून वर्षाकाठी दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची आशा आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असून, सदनिका पडून असल्याने उत्पन्नापेक्षा त्यावरच खर्च होत आहे. 

पूर्णत्वाच्या दाखल्याविषयी बेफिकीर
महापालिकेला सदनिकांचा ताबा न दिलेल्या विकसकांना पूर्णत्वाचा दाखला न देता, त्यांच्याकडून तीन कर वसूल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, विकसकही पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे दिसून आले आहे.