#JyotikumariJustice ज्योती कुमारीच्या मारेकऱ्यांची फाशी रद्द

पुणे-मुंबई -  पुण्यात १२ वर्षांपूर्वी बीपीओ कंपनीतील कर्मचारी ज्योती कुमारी चौधरीवर बलात्कार करून तिचा खून करणारा कॅबचालक व त्याच्या साथीदाराची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २९) रद्द केली. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज नामंजूर केल्यानंतर राज्य सरकारने फाशीच्या अंमलबजावणीला दोन वर्षांचा विलंब लावल्याचा ठपका ठेवून उच्च न्यायालयाने दोषींना जन्मठेप सुनावली. दोघांनाही ३५ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. 

बावीस वर्षीय ज्योती कुमारी हिचा एक नोव्हेंबर २००७ रोजी नोकरीचा शेवटचा दिवस होता. त्याच दिवशी कॅबचालक पुरुषोत्तम बोराटे आणि त्याचा साथीदार प्रदीप कोकडे या दोघांनी तिच्यावर बलात्कार करून खून केला. पुण्यासह संपूर्ण राज्याला हादरवणाऱ्या या प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाने दोघांना मार्च २०१२ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१२ मध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने  २०१५ मध्ये शिक्कामोर्तब केले होते. दोषींनी केलेले दयेचे अर्ज राज्यपालांनी २०१६ मध्ये आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१७ मध्ये नामंजूर केले होते. त्यानंतर दोन वर्षे राज्य सरकारने या निर्णयाबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. बोराटे आणि कोकडे यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट दहा जून रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने काढले होते. 

बोराटे आणि कोकडे यांना २४ जूनला फाशी देण्यात येणार होती. मात्र, शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने मंजूर करून फाशी रद्द केली आणि ३५ वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. दोषींनी आतापर्यंत भोगलेल्या शिक्षेचा कालावधी गृहीत धरला जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. फाशीच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला, तरी शिक्षेत बदल होऊ शकत नसल्याचा दावा सरकारने केला होता. उच्च न्यायालयाने हा दावा अमान्य केला.

‘जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन’
या वर्षी मे महिन्यात येरवडा तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांनी बोराटे आणि कोकडे यांच्या फाशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर दोषींना २४ जूनला फाशी देण्याचे आदेश न्यायालयाने जारी केले. त्याला दोषींनी ॲड. युग चौधरी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. फाशी देण्यास विलंब केल्यामुळे आमच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे फाशी रद्द करून जन्मठेप द्या, अशी मागणी त्यांनी केली होती.