कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्टने दिला भटक्या-विमुक्तांना ओळखीचा आधार

पुणे - आधार कार्ड काढणे ही सामान्यांसाठी अतिशय साधी बाब आहे. परंतु वंचित, भटक्या-विमुक्तांसाठी आधार कार्ड काढणे ही अतिशय क्लिष्ट बाब बनली आहे. गरिबी, निरक्षरता, सततची भटकंती, सामाजिक गैरसमज अश्या विविध कारणांमुळे या लोकांकडे जन्माचे दाखले, रहिवास प्रमाणपत्र वा कुठलेही शासनमान्य ओळखपत्र नसते. पर्यायी, अश्या लोकांचे आधार कार्ड काढताना अनेक अडचणी येतात. स्वतःची कोणतीही शासनमान्य ओळख नसल्याने या उपेक्षितांना शैक्षणिक साहाय्य आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

समाजातील मागे पडलेल्यांना शासकीय सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेता यावा आणि त्यांचा उत्कर्ष व्हावा यासाठी कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट, पुणे आणि जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'ओळखीचा आधार' हा उपक्रम राबविला जात आहे. या उपक्रमांतर्गत, जन्माचे दाखले आणि रहिवासी प्रमाणपत्र नसलेल्या भटक्या-विमुक्त जमातीतील लोकांसाठी तसेच इतर गरजू लोकांसाठी आधार कार्ड कसे मिळवता येईल यासाठी कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरे, आरोग्यनिहाय वय-निर्धारण शिबिरे तसेच आधार कार्ड कॅम्पचे आयोजन करून आधार कार्ड काढून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

सदर उपक्रमासाठीचे कायदेविषयक मार्गदर्शन, श्री संजय देशमुख- प्रमुख जिल्हा न्यायालय, पुणे जिल्हा, श्री. सावंत- सचिव, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण, पुणे आणि श्री. सु. मु. बुक्के- धर्मादाय सह आयुक्त, पुणे, श्री ताकवले साहेब, विभागीय पासपोर्ट अधिकारी, पुणे आणि ऍडव्होकेट नंदिनी शहासने यांच्याकडून लाभले. सदर प्रकल्प भोर आणि वेल्हे तालुक्यांमध्ये राबविण्यासाठी श्री. राजेंद्र कचरे- भोर प्रांत-अधिकारी आणि डॉ. परमेश्वर हिरास- वैद्यकीय अधिकारी, वेल्हे, तसेच मा. शिवाजीराव शिंदे, तहसीलदार, वेल्हे आणि मा. पाटील साहेब, तहसीलदार, भोर यांच्याकडून मोलाचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य लाभले.

कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट, पुणे चे विश्वस्थ, श्री. चंद्रकांत शहासने आणि ऍडव्होकेट नंदिनी चंद्रकांत शहासने यांच्या संकल्पनेतून राबवल्या जाणाऱ्या ओळखीचा आधार या उपक्रमांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील भोर आणि वेल्हे तालुक्यांमधे गरजूंना आधार काढून देण्याचे काम चालू आहे. येत्या वर्षात पुणे जिल्ह्यातील विविध भागात किमान १००० लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड काढून देण्याचा संस्थेचा मानस आहे. तसेच या उपक्रमांतर्गत या उपेक्षित समाजांतील मुलांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे श्री शहासने यांनी सांगितले. त्याकामी समाजातील दानशूर लोकांची मदत अपेक्षित आहे.