राज्यपालांचे राजभवन...तेथील फोन..अन्...

पुणे : शेतकरी, मजुरांना १५ हजाराची थेट मदत करावी, कोरोनाच्या काळात विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी काय संशोधन केले याचा कृती अहवाल सादर करावा, केंद्रात व राज्यात स्वतंत्रपणे विरोधी पक्ष मदत व सल्लागार समिती स्थापन करावी यासह सात मागण्यांसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी निर्णय द्यावा, अन्यथा २२ जूनपासून राजभवनावर सतत फोन करून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे संस्थापक प्रफुल्ल कदम यांनी दिला आहे. 

Video : केरळच्या `त्या` हत्तीणीला पुण्याच्या `या` हरिणीचा वाटत असेल हेवा....

शेतकरी, कष्टकरी आणि मोलमजुरी करणाऱ्यांच्या  खात्यामध्ये थेट १५ हजार मदत नदी केंद्र सरकारने द्यावा यासाठी  राज्यपालांनी केंद्राला शिफारस करावी. कोरोनातून बरे होणार्‍या रुग्णांचे नेमके औषध व उपचार पद्धती जनतेसाठी जाहीर करावे. कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये कोरोना संशोधन व विस्ताराबाबत काय कृती आराखडा राबवला हे प्रसिद्ध करावे, कोरोना विरोधी मोहीम गतिमान व व्यापक होण्यासाठी केंद्रात व राज्यात स्वतंत्रपणे "विरोधीपक्ष  मदत व सल्लागार समिती" स्थापन करावी.

कोरोना विरोधी औषध व लसी संदर्भात राज्याचा सध्याचा व भवितव्याचा कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर करावा.
चारा छावण्यांच्या धर्तीवर संस्थाच्या माध्यमातून जागोजागी कोरोना मदत व क्वारंनटाईन केंद्रे सुरू करण्यात यावीत आणि कोरोना संकटकाळात राज्यपालांनी नेमकी कोणती कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या तसेच जनतेला प्रत्यक्ष काय मदत केली याचा सुस्पष्ट अहवाल जनतेसाठी प्रसिद्ध करावा, अशा सात मागण्या प्रफुल्ल कदम यांनी राज्यपालांना केल्या अाहेत. 

एनजीटीला शासकीय कामांची 'लागण'; न्यायाधीश, तज्ज्ञांची निवड कोरोनामुळे...

राज्यपालांनी २१ जून पर्यंत या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर २२ जून पासून राजभवनावर सतत फोन करून आंदोलन केले जाईल. आमच्या मागण्या कधी पूर्ण करणार हे विचारले जाणार आहे. हे आंदोलन घरातच बसून करायचे असल्याने मोठ्या प्रमाणात लोक सहभागी होणार असल्याचे माहिती प्रफुल्ल कदम यांनी सांगितले. 

हे दुसरे फोन आंदोलन- यापूर्वी प्रफुल्ल कदम यांनी टाटा व कोयनेचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात केलेले फोन आंदोलन मोठे यशस्वी झाले होते.  त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने शासन निर्णयही पारित केला होता. आता कोरोनाचा ज्वलंत विषय घेऊन त्यांनी थेट राज्यपालांना आव्हान दिले आहे. कोरोनाचा संकट काळातील  राज्यपालांचा कामाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी त्यांनी केली असल्याने हे आंदोलन राज्याच्या दृष्टीने गंभीर आणि महत्वपूर्ण असणार आहे, असे कदम यांनी सांगितले.