किसान क्रेडिट कार्ड

पान १२- १० साठी
०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

किसान क्रेडिट कार्ड : मत्स्य व्यवसायासाठी आर्थिक सक्षमीकरण
------------------------
लघू मत्स्यपालक आणि मच्छीमारांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड हे एक प्रभावी आर्थिक साधन आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत कार्यशील भांडवल तसेच दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी नगदी कर्ज आणि ‘टर्म लोन’ची सुविधा उपलब्ध आहे. योजनेतील कागदपत्र प्रक्रिया सुलभ असून कर्जफेडीचा कालावधी मत्स्यपालनाच्या उत्पादन चक्रानुसार लवचिक ठेवण्यात आला आहे, त्यामुळे ही योजना अधिक सुलभ आणि उपयुक्त ठरते.
---------------------------
अक्षता थवई. डॉ. शिवाजी अरगडे
--------------------------
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादन करणारा देश असून, जागतिक मत्स्य उत्पादनात सुमारे ९.६४ टक्के योगदान आहे. मत्स्य उत्पादन क्षेत्र सुमारे २.०४ टक्के राष्ट्रीय लोकसंख्येला उपजीविकेचे साधन पुरवते. यामध्ये मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांचा समावेश होतो. कृषी क्षेत्राप्रमाणेच मत्स्य क्षेत्रातही उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी संस्थात्मक कर्ज व्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेची सुरुवात नाबार्डद्वारे करण्यात आली, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना कृषी आणि पूरक उद्योगांच्या विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे हा होता. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणे, ज्यामध्ये प्रक्रिया सुलभ आणि लवचिक असते. २०१८–१९ मध्ये भारत सरकारने ही योजना जलीय कृषी क्षेत्रापर्यंत विस्तारित केली, ज्यामुळे कार्यकारी भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांना वेळेवर कर्ज साह्य मिळू लागले. ‘घर-घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान’ अंतर्गत या योजनेची व्यापक अंमलबजावणी करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील मच्छीमारांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण प्रगतीचा आढावा ः
महाराष्ट्रातील मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत २०१९ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत एकूण १६,७९६ कार्डे वितरित करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत सुमारे ६३७८.१४ लाखांची कर्जमर्यादा मंजूर करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील विभागनिहाय वितरित किसान क्रेडिट कार्डांची संख्या आणि मंजूर रक्कम
विभाग वितरित किसान क्रेडिट कार्डांची संख्या----एकूण मंजूर रक्कम (लाख रु.)
कोकण---७०८९--- ४५४७
पुणे--- ३७७---२९२
नाशिक--- ६५३--- १८५
छत्रपती संभाजीनगर--६००--३३०
लातूर--७७३-- ४६२
अमरावती-- १५८१--२०८
नागपूर--५७२३-- ३५४
एकूण---१६७९६--- ६३७८.१४
(स्रोत : मत्स्य व्यवसाय विभाग, मुंबई, २०२५)

योजनेचा लाभ, कर्जाचा वापर आणि लाभार्थ्यांचे समाधान ः
- केंद्र शासनाने किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा विस्तार मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात केला आहे. या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मच्छीमारांना कितपत मिळत आहे आणि त्याबाबत त्यांचा अनुभव काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात एक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात एकूण २२३ भागधारकांचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाचे ७५ अधिकारी, ३१ बँक अधिकारी, तसेच ११७ मच्छीमार व मत्स्यपालक यांचा समावेश होता.
- अभ्यासादरम्यान सर्व्हेक्षण करण्यात आलेल्या ११७ मच्छीमारांपैकी केवळ ३८ मच्छीमार (३२.४८ टक्के) किसान क्रेडिट कार्ड धारक असल्याचे आढळून आले. उर्वरित मच्छीमारांपैकी ६५ जणांनी केसीसी योजनेसाठी अर्ज केला नव्हता, तर १२ जणांनी अर्ज केला असला तरी त्यांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नव्हती. दोन मच्छीमारांचे अर्ज नाकारण्यात आले होते.
- लाभार्थ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या उपयोगाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आढळून आले. मासेमारीसाठी खेळते भांडवल (४२.११ टक्के), मत्स्य विपणनासाठी खेळते भांडवल (३१.५८ टक्के), मत्स्य प्रक्रियेसाठी खेळते भांडवल (१२.२८ टक्के), मत्स्यपालनासाठी खेळते भांडवल (५.२६ टक्के), घरगुती खर्च (५.२६ टक्के) आणि विद्यमान कर्ज किंवा इतर आर्थिक गरजांची परतफेड (३.५१ टक्के).
- योजनेच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी लाभार्थी मच्छीमारांच्या समाधानाच्या पातळीचाही अभ्यास करण्यात आला. निष्कर्षानुसार, मच्छीमारांचा एकूण समाधान स्तर ६९ टक्के असून, तो केसीसी योजनेबाबत उच्च स्तराचे समाधान दर्शवितो. यावरून लाभार्थ्यांनी योजनेचा सकारात्मक अनुभव घेतल्याचे स्पष्ट होते.
- मच्छीमारांनी दिलेल्या प्रतिसादानुसार, ८८ टक्के लाभार्थ्यांनी केसीसी योजनेमुळे सावकार किंवा अनौपचारिक कर्ज स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच ८७ टक्के लाभार्थी केसीसीच्या सुलभ नूतनीकरण प्रक्रियेबाबत, तर ८६ टक्के लाभार्थी योजनेच्या पात्रता निकषांबाबत समाधानी असल्याचे आढळून आले. याशिवाय, ८४ टक्के लाभार्थ्यांनी उचित व्याजदर, ८२ टक्के लाभार्थ्यांनी सोईस्कर रोख रक्कम काढणे/देयक सुविधा आणि ७९ टक्के लाभार्थ्यांनी कर्ज परतफेडीची सुविधा समाधानकारक असल्याचे नमूद केले. तसेच ७० टक्के लाभार्थ्यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर कर्ज उपलब्ध होत असल्याबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली.
मात्र काही बाबींविषयी लाभार्थ्यांचे समाधान तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले. केवळ ३२ टक्के लाभार्थी विद्यमान कर्ज मर्यादेबाबत समाधानी होते. त्याचप्रमाणे, ३९ टक्के लाभार्थ्यांनी कागदपत्रांची आवश्यकता समाधानकारक असल्याचे सांगितले, तर ४२ टक्के लाभार्थी कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया समाधानकारक असल्याचे मत व्यक्त केले.

भागधारकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी ः
- मत्स्य व्यवसाय विभागातील अधिकाऱ्यांनी असे नमूद केले, की अनेक बँक अधिकाऱ्यांना मत्स्य व्यवसायासाठीच्या केसीसी योजनेबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अर्जदारांकडून अनावश्यक व अधिक प्रमाणात कागदपत्रांची मागणी केली जाते.
- मत्स्य व्यवसाय विभागाची भूमिका प्रामुख्याने योजनेच्या प्रसार-प्रसारापुरती मर्यादित असल्यामुळे बँकिंग प्रक्रियेवर त्यांचे नियंत्रण अत्यंत मर्यादित असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बँकांकडून मच्छीमारांना व्याज अनुदान योजनेचा लाभ योग्य प्रकारे दिला जात नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
- बँक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे आणि कर्ज परतफेडीशी संबंधित अनेक अडचणी निदर्शनास आणल्या. यामध्ये बोट मालकी प्रमाणपत्र, मासेमारी परवाना यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी, हंगामी उत्पन्न व मासळीच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे कर्जाची नियमित परतफेड न होणे, अनेक मच्छीमारांकडे KYC-अनुरूप बँक खाते नसणे यांचा समावेश होता.
- मच्छीमारांनी अर्ज प्रक्रियेदरम्यान बँकांकडून पुरेसे मार्गदर्शन व माहिती मिळत नसल्याची तक्रार केली.
- योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी कर्जमर्यादा विशेषतः गिलनेट मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी अपुरी आहे.
- अनेक मच्छीमारांनी असेही नमूद केले, की १.६० लाखांपेक्षा कमी कर्जासाठी देखील बँका तारणाची मागणी करतात, जे योजनेतील तरतुदींविरुद्ध आहे.
- कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याचे मच्छीमारांनी सांगितले. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर संबंधित विभागांकडून पुरेसा पाठपुरावा केला जात नसल्याचेही निदर्शनास आणले.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भागधारकांच्या सूचना ः
- मत्स्य व्यवसाय विभागातील अधिकाऱ्यांनी केसीसी योजनेच्या प्रसार-प्रसार कार्यक्रमांसोबत आर्थिक साक्षरता आणि कर्ज परतफेड प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली, जेणेकरून लाभार्थी संस्थात्मक कर्जाचा अधिक परिणामकारक वापर करू शकतील.
- योजनेचा लाभ मासळी विक्रेते, मासेमारी नौकेवरील कर्मचारी, जाळी दुरुस्ती करणारे कारागीर, नौका नसलेले मच्छीमार आणि मासळी उतार केंद्रांशी संबंधित कामगार यांनाही देण्यात यावा.
- बँक अधिकाऱ्यांनी अर्ज बँकांकडे पाठविण्यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय विभागाने लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची प्राथमिक पडताळणी करावी, अशी सूचना केली. यामुळे प्रक्रियेमधील विलंब आणि अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
- लाभार्थ्यांची ओळख व पडताळणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांशी समन्वय वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली.
- बँक अधिकाऱ्यांनी मत्स्य व्यवसायासाठीच्या कर्जाच्या विशेष बाबी, जसे की कार्यकारी खर्च, हंगामी स्वरूप आणि उत्पादन चक्र यांविषयी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करण्याची गरज व्यक्त केली.
- मच्छीमारांनी मत्स्य व्यवसाय विभागाने अर्जदारांना कर्ज मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन आणि पाठपुरावा उपलब्ध करून द्यावा.
- मत्स्य व्यवसायातील वाढत्या कार्यकारी खर्चाचा विचार करून विद्यमान कर्जमर्यादा ५ ते १० लाखांपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता मच्छीमारांनी व्यक्त केली.
- केसीसी योजनेच्या तरतुदी, लाभ आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत मच्छीमारांची समज वाढविण्यासाठी बँका आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग या दोघांनीही जनजागृती आणि विस्तार शिक्षण उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवावेत.
--------------------------------------------------
इन्फो ः

मच्छीमार/मत्स्यपालकांना मदत ः
- या योजनेअंतर्गत मच्छीमारांना ५ लाखांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध होते. तसेच २ लाखांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज देण्यात येते. वार्षिक व्याजदर हे ७ टक्के असून वेळेत कर्ज फेडल्यास ३ टक्के सूट भेटते, म्हणजे प्रत्यक्ष व्याज फक्त ४ टक्के होतो.
- मत्स्य क्षेत्रासाठी केसीसी अंतर्गत समाविष्ट कार्यभांडवल घटकांमध्ये बीज, खाद्य, सेंद्रिय आणि अजैविक खते, चुना आणि इतर माती सुधारक, मासेमारी आणि विपणन शुल्क, इंधन/वीज खर्च, कामगार आणि भाडेपट्टा भाडे (भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या पाणवठ्यांच्या बाबतीत) यासारखे आवर्ती खर्च समाविष्ट आहेत.
- सागरी मासेमारीसाठी, पात्र कार्यभांडवल खर्चामध्ये इंधन, बर्फ, कामगार शुल्क आणि मूरिंग/लँडिंग शुल्क यांचा समावेश आहे.
आवश्यक साधने आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी मदत मिळते.

प्रमुख वैशिष्ट्ये ः
- एटीएम-सक्षम रुपे कार्ड प्रदान केले जाते.
- केवळ एकदाच कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता असते.
- उत्पादन कर्जांतर्गत कार्यशील भांडवलासाठी साह्य दिले जाते. जसे की, मत्स्यपालन, विपणन, घरगुती वापर, उपकरणांची देखभाल इत्यादी.
- गुंतवणूक कर्जांतर्गत दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी साह्य उपलब्ध होते. जसे की, नौका बांधणी, उपकरण खरेदी, पायाभूत सुविधा विकास इत्यादी.

कार्डसाठी पात्रता ः
- व्यक्ती, गट, भागीदारी संस्था, महिला गट, स्वयंसाह्यता गट, मत्स्य सहकारी संस्था, इत्यादी लाभार्थी पात्र आहेत.
- अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे. ६० वर्षांपेक्षा अधिक आणि ७५ वर्षांपर्यंतच्या अर्जदारांसाठी ६० वर्षांखालील सह-कर्जदार आवश्यक असतो.
- लाभार्थ्यांकडे तलाव, जलाशय, मत्स्यपालन नौका, जाळी, उपकरणे, हॅचरी यांपैकी मालमत्ता स्वतःच्या मालकीची किंवा भाडेपट्ट्यावर घेतलेली असावी.

कागदपत्रे ः
- पूर्णपणे भरलेला अर्ज
- स्वप्रमाणित ओळखपत्र ः आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र इत्यादी
- राहत्या पत्त्याचा पुरावा ः वीजबिल, पाणीबिल, ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र इत्यादी (२ महिन्यांपेक्षा जुने नसावे)
- पासपोर्ट आकाराचे दोन अलीकडील फोटो
- ३ ते ५ लाख कर्ज मर्यादेसाठी तारण कागदपत्रे (लागू असल्यास)
- जमीन अभिलेख – ७/१२ आणि ८-अ उतारा (लागू असल्यास)
- शासनाने जारी केलेले मत्स्यपालन किंवा जलशेती करण्याचे परवानगीपत्र/नोंदणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)

कार्ड कसे मिळते?‎
- ऑफलाइन/ऑनलाइन जवळच्या बँक शाखेत संपर्क साधावा (जसे सार्वजनिक/खाजगी/ग्रामीण/सहकारी बँक).केसीसी अर्ज प्राप्त करून तो भरावा.
- आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.
- बँक/मत्स्य विभाग अर्जाची पडताळणी करून ३ ते ४ कार्यदिवसांत अर्जाच्या स्थितीची माहिती देतो.
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर १५ ते २० कार्यदिवसांत केसीसी कार्ड टपालाद्वारे प्राप्त होते.

नगद रक्कम काढण्यासाठी कोणत्या प्रकारची कार्डे दिली जातात?‎
- बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड (RuPay) जारी केले जातात. आधार प्रमाणीकरणावर आधारित बायोमेट्रिक पडताळणीची सुविधाही उपलब्ध असते.
- दैनंदिन एटीएम/पीओएस व्यवहार मर्यादा बँकेनुसार बदलते, जी १०,००० ते ४०,००० रुपये पर्यंत असू शकते. उदाहरणार्थ, ‘एसबीआय’ रुपे किसान डेबिट कार्डद्वारे १५,००० रुपयांपर्यंत एटीएममधून नगदी काढण्याची आणि ७५,००० रुपये पर्यंत पीओएस व्यवहाराची मर्यादा उपलब्ध आहे.

कार्डद्वारे प्राप्त कर्जाची परतफेड कधी आणि कशी करावी?‎
- कर्जफेडीचा कालावधी मासेमारी व मासे काढणीच्या कालावधीनुसार बँक निश्चित करते. ‘टर्म लोन’ची परतफेड सामान्यतः ५ वर्षांच्या आत करावी लागते; मात्र गुंतवणुकीच्या स्वरूपानुसार हा कालावधी वाढविला जाऊ शकतो.
--------------------------
- अक्षता थवई, ७७३८४८४३९९
(पीएचडी स्कॉलर, केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्था, मुंबई)