भूसंपादन निधी बीजभांडवलातून

पुणे - पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणारा सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीबरोबरच (एमएडीसी) हुडको, सिडको आणि पीएमआरडीए यांच्या बीजभांडवलातून उभारण्यात येणार आहे. या निधीतून विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करण्यात येणार आहेत. 

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणात (एसपीव्हीए) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीसह (एमएडीसी) सिडको, हुडको आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचादेखील (पीएमआरडीए) समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकार पातळीवर सुरू आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘सकाळ’ने दिले होते.  

पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित केली आहे. यासाठी शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस (एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे साडेतीन हजार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. हा निधी उभारण्यासाठी आणि विमानतळ विकसनाचे काम गतीने मार्गी लागावे, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एमएडीसीबरोबरच सिडको, हुडको आणि पीएमआरडीए यांना या कंपनीत स्थान देण्यात येणार आहे.त्यास जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीदेखील आज दुजोरा दिला. ते म्हणाले, ‘‘भूसंपादनासाठी लागणारा निधी या संस्थांकडून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये याप्रमाणे बीजभांडवल म्हणून घेण्यात येणार आहेत. त्यातून हा निधी उभा करण्यात येणार आहे. या संस्थांकडे पैसा पडून आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच विमानतळासाठी शेतकऱ्यांकडून थेट जमिनी सरकारकडून खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विमानतळासाठीचे भूसंपादन गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. येत्या महिनाभरात यासंदर्भातील निर्णय होईल.’’

केंद्र सरकारकडून मध्यंतरी ‘एव्हिएशन २०१८’ या नियमांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्येदेखील ‘एसपीव्ही’च्या या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला. त्याआधारे हे विस्तारीकरण करणे शक्‍य होणार आहे. ‘एसपीव्ही’चा विस्तार केल्यानंतर विमानतळाची उभारणी करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी चाळीस टक्के निधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. उर्वरित साठ टक्के निधी हा निविदा मागवून खासगी कंपनीने करणे; तसेच देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित खासगी कंपनीकडे देणे सोयीचे ठरणार आहे.

पॅकेजनंतर विरोध मावळेल
पुरंदर विमानतळासाठी स्थानिकांचा विरोध नाही. विरोध आहे तो केवळ राजकीय विरोध केला जात आहे, असे सांगून शिवतारे म्हणाले, ‘‘भूसंपादनाचे पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर तो विरोधही मावळेल. पुरंदरमध्ये मीच विमानतळ आणला आहे. कोणी, कितीही आणि काही म्हटले तरी हे लोकांना माहीत आहे.’’