esakal | डीएसके प्रकरण : उलाढालीची कुंडली सादर करा; तपास यंत्रणेला कोर्टाने दिली शेवटची संधी
sakal

बोलून बातमी शोधा

DSK

डीएसके यांनी ठेवीदार तसेच त्यांच्या व्यवसायातून आलेल्या पैशांचे काय केले? आर्थिक गैरव्यवहार नेमका कसा झाला? पैशांची हेराफेरी कधी व कशी झाली? त्यांनी कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले? याची माहिती या अहवालातून पुढे येणार आहे.

डीएसके प्रकरण : उलाढालीची कुंडली सादर करा; तपास यंत्रणेला कोर्टाने दिली शेवटची संधी

sakal_logo
By
सनील गाडेकर

पुणे : ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या उलाढालीची कुंडली मांडण्याची शेवटची संधी न्यायालयाने या गुन्ह्यातील तपास यंत्रणेला दिली आहे. दोन नोव्हेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी संबंधित रिपोर्ट सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

फॅबीफ्लू लंपास प्रकरण: बेमुदत उपोषण आंदोलन अखेर मागे​

शुक्रवारी (ता.23) हा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र शुक्रवारच्या सुनावणीस देखील अहवाल न आल्याने न्यायालयाने तपास यंत्रणेला आणखी एक संधी दिली आहे. विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. डीएसके यांनी ठेवीदार तसेच त्यांच्या व्यवसायातून आलेल्या पैशांचे काय केले? आर्थिक गैरव्यवहार नेमका कसा झाला? पैशांची हेराफेरी कधी व कशी झाली? त्यांनी कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले? याची माहिती या अहवालातून पुढे येणार आहे.

आयकर अपीलिय प्राधिकरणाने (आयटीएटी) 2015 साली दिलेल्या निकालानुसार, डीएसके यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या डीएसके ड्रीम सिटीच्या फुरसुंगी येथील जमिनीबाबत गैरव्यवहार झालेला नाही. तसेच त्याबाबत झालेले करारही बरोबर होते. त्यामुळे या रिपोर्टमधून काहीच साध्य होणार नाही, अशी भीती तपास यंत्रणेला आहे. त्यामुळे ते रिपोर्ट सादर करण्यास मुद्दाम उशीर करीत आहे, असे डीएसके यांचे वकील प्रतीक राजोपाध्ये आणि आशिष पाटणकर यांनी सांगितले.

शून्य अपघाताचे 'बारामती मॉडेल' विकसित होणार; अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांनी घेतला पुढाकार​

न्यायालयाच्या अवमानाची प्रक्रिया करावी :
तपास अधिकाऱ्यांनी 11 मार्च 2019 रोजी एका महिन्यात अंतरिम रिपोर्ट देऊ, असे न्यायालयास सांगितले होते. मात्र, अद्यापही तो सादर करण्याबाबतचा चालढकलपणा सुरूच आहे. त्याबाबत न्यायालयाने आदेश देऊनही रिपोर्ट सादर झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत असल्याची प्रक्रिया सध्या सुनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयाने उच्च न्यायालयात पाठवावी, अशी मागणी बचाव पक्षाकडून करण्यात आली आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)

loading image
go to top