पीडित महिलांना कायद्याचा आधार - ॲड. रवींद्र भवार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 21 सप्टेंबर 2019

‘सध्या महिलांवरील कौटुंबिक अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर २००५ मध्ये संमत झालेला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधात्मक कायदा पीडित महिलांना आधार ठरत आहे,’’ असे मत ॲड. रवींद्र भवार यांनी व्यक्त केले.

पिंपरी - ‘सध्या महिलांवरील कौटुंबिक अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर २००५ मध्ये संमत झालेला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधात्मक कायदा पीडित महिलांना आधार ठरत आहे,’’ असे मत ॲड. रवींद्र भवार यांनी व्यक्त केले. 

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पिंपरी-चिंचवड समितीतर्फे आकुर्डी येथे दोन दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास शिबिराचे आयोजन केले होते. त्यात ‘कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार आणि कायदे’ या विषयावर ते बोलत होते.

अपर्णा दराडे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. ॲड. भवार म्हणाले, ‘‘कौटुंबिक कलह, हिंसाचार, क्रूरता यापासून संरक्षण देण्यासाठी कलम ४९८ नुसार पोटगीची तरतूद आहे. घटस्फोटानंतर महिलेला उपजीविकेसाठी भारतीय दंड संहिता १२५ नुसार पोटगीची तरतूद करण्यात आली आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधात्मक कायदा २००५ मध्ये संमत करण्यात आला. त्यानुसार, विवाहीत महिलेला पतीकडून घराबाहेर काढता येणार नाही. तिला स्वतंत्र राहायचे असेल तर त्या घराचे भाडे द्यावे लागेल. तिला नोकरी करण्यापासून परावृत्त करता येणार नाही.’’

लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराबद्दल बोलताना ॲड. भवार म्हणाले, ‘‘सरकारने २०१२ मध्ये बाल लैंगिक गुन्हे संरक्षण कायदा (पोक्‍सो) संमत केला. त्यानुसार, मुला-मुलींना पोर्नोग्राफीसाठी वापरणे, अज्ञान मुलींना फसवून शरीरसंबंध ठेवणे, मुलींना देहव्यापारासाठी वापरणे, मुलाशी अनैसर्गिक संबंध ठेवणे इत्यादी प्रकारचे गुन्हे अजामीनपात्र ठरले आहेत. आरोपींना ५ वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा पास्को कायद्यात आहे.

कौटुंबिक सल्ला केंद्रामार्फत कम्युनिस्ट पक्षाच्या युवक, महिला कार्यकर्त्यांनी पीडित महिला-मुलींना पोलिस यंत्रणेशी समन्वय साधून न्याय मिळवून द्यावा.’’ क्रांतिकुमार कडुलकर यांनी सूत्रसंचालन केले. वीरभद्र स्वामी, सुभाष कालकुंदरीकर, अमीन शेख, रंजिता लाटकर, निर्मला येवले, मंगल डोळस, संजय खोमणे, नंदा शिंदे, विनोद चव्हाण यांनी संयोजन केले. गणेश दराडे यांनी आभार मानले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: law Support for suffering Women Ravindra Bhavar