एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडची लांबी 38 किलोमीटरने वाढणार 

पुणे  : उर्सेटोल नाक्‍यापासून ते सोळूपर्यंत वगळण्यात आलेल्या भागाचा महाराष्ट राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडमध्ये पुन्हा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडची लांबी 38 किलोमीटरने वाढून तो 172 किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. तर पीएमआरडीएच्या रिंगरोडची लांबी कमी होणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोडचे काम यापूर्वी एमएसआरडीसीला देण्यात आले होते. परंतु प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे हा मार्ग रद्द करावा, त्याऐवजी नवीन मार्गाची आखणी करावी, असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यास राज्य सरकारने मान्यता देखील दिली. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली. दरम्यान पीएमआरडीएने प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याची तयारी दर्शविली. त्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे हो दोन्ही रिंगरोड काही ठिकाणी ओव्हरलॅप होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच दोन्ही रस्ते विकसित करावयाचा निर्णय घेतला, तर एकाच गावात दोन वेळा भूसंपादन करावे लागणार असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला शेतकऱ्यांनी विरोध केला.तर काही गावातील नागरिकांनी या रिंगरोडच्या विरोधात न्यायालयातही धाव घेतली होती. 

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून ज्या गावात दोन्ही रिंगरोड ओव्हरलॅप होतात. त्या गावातील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्यात यावा, असा पर्याय दिला होता. तसेच केल्यास जिल्ह्यात दोन्ही रिंगरोड अस्तित्वात येण्यास आणि ते एकमेकांना जोडणे ही शक्‍य होईल, या दृष्टीने व्हावा, असे या समितीने राज्य सरकारला सुचविले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने ज्या ठिकाणी रिंगरोड ओव्हरलॅप होतो. त्या गावातील एमएआरडीसीच्या रिंगरोड वगळण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरम्यान एमएआरडीसीच्या रिंगरोडच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडमधून वगळण्यात आलेला भाग पुन्हा समाविष्ट करावा, असे या बैठकीत ठरले,असे एमएसआरडीच्या अधिकाऱ्यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. तसे पत्रही पीएमआरडीएने एमएसआरडीसीला दिले असल्याचेही ते म्हणाले. 

पीएमआरडीएचा रिंगरोड सुमारे 128 किलो मीटर लांबीचा आहे. तर एमएसआरडीसीचा रिंगरोड सुमारे 134 किलोमीटर लांबीचा आहे. एमएसआरडीसीकडून उर्से टोलनाक्‍यापासून ते खेडशिवापूर पर्यंतचा अर्धवर्तुळाकार करण्यात आलेला रिंगरोड सुमारे 38 किलोमीटर लांबीचा आहे. मात्र उर्से, तळेगाव, नानोली, सदुंबरे, खांबरे, निघोजे, मोई, कुरळी, चिमळी, आळंदी, धानोरी आणि सोळू या गावातून हे दोन्ही रिंगरोड अगदी जवळून जात होते. त्यामुळे या गावातील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. आता पुन्हा तो आता पुन्हा एमएसआरडीसीकडे देण्यात आला आहे. 

पुण्यात महामेट्रोला मोठा ब्रेक थ्रू; 1600 मीटरचा बोगदा पूर्ण