मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवारांना पाठवलं पत्र; अभ्यासकांनी केल्या 'या' मागण्या

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 19 September 2020

वैधानिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज आरक्षणास पात्र ठरला आहे. ज्या जाती-समुदायांमुळे 50 टक्‍क्‍यांवर आरक्षण द्यावे लागले आहे.

पुणे : "मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, पण सरकारने आता वरवरची मल्लमपट्टी करू नये आणि वेळही घालवू नये. आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाचे फायदे आणि शिष्यवृत्ती देऊन फी-प्रतिपूर्ती करणे यातून मराठा मुलांच्या आरक्षणाचे नुकसान टळणार नाही. हे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. अन्यथा मराठा आरक्षण शेवटी अपयशी ठरेल,'' असे पत्र मराठा समाजाच्या अभ्यासकांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पाठविले आहे. 

दहावी-बारावीच्या फेरपरीक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह कायम; विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लागले टांगणीला!​

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे आणि ऍड. श्रीराम पिंगळे यांनी हे पत्र पाठविले आहे. सर्वप्रथम हा स्थगिती आदेश शैक्षणिक प्रवेशातील आरक्षणाला लागू होतो की नाही? शैक्षणिक आरक्षणाबाबत 50 टक्‍के मर्यादेचा आदेश कोणत्या घटनापीठाने दिलेला आहे, याबाबत राज्य सरकारने माहिती घ्यावी. या स्थगिती आदेशात मराठा समाजाची 30 टक्‍के लोकसंख्या ग्राह्य धरली आहे.

केवळ मराठा समाजाबाबत 50 टक्‍क्‍यांवर आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती का निर्माण झाली, हे दाखवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलेले आहे, असा प्राथमिकदृष्ट्या शेरा मारला आहे, पण त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालातील दोन ओळींचाच आधार घेतला आहे. त्यांनी गायकवाड अहवालातील तपशील विचारात घेतला नाही, पण हेच स्थगिती येण्याचे प्रमुख कारण आहे. 

मावळते पोलिस आयुक्त डॉ. वेंकटेशम यांनी पोलिसांबद्दल भावना केल्या व्यक्त, म्हणाले...​

वैधानिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज आरक्षणास पात्र ठरला आहे. ज्या जाती-समुदायांमुळे 50 टक्‍क्‍यांवर आरक्षण द्यावे लागले आहे. त्याची शिक्षा मराठा समाजाला का द्यायची? खुल्या प्रवर्गाचे कायमस्वरूपी नुकसान होऊ नये म्हणून हा स्थगिती आदेश दिला आहे. पण त्याबाबत कोणताही तपशील, आकडेवारी समोर ठेवलेली नाही. राज्यात कोणताही समुदाय अथवा जात आरक्षणाबाहेर नाही. मराठा आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गाचे नुकसान होईल, या तर्काचा घटनात्मक आधार काय आहे? त्यासाठी काही विशेष अहवाल अथवा सरकारी नोंदी आहेत काय? याबाबत स्पष्टीकरण मागावे. 

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी हे आरक्षण अंतिमतः टिकविण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग अधिनियमात दुरुस्ती करावी. हे बदल केल्यास स्थगिती उठविण्यास मोठी मदत होईल. या दुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणाची अपवादात्मक परिस्थिती दाखवणे सोयीचे होईल. त्यासाठी अध्यादेश काढून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी, असे या पत्रात म्हटले आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Letter from Maratha scholars to Sharad Pawar about Maratha reservation