घोरपड, मुंगूस, कासवांचा जीव धोक्यात

वैद्यकीय कारणांसाठी असेल किंवा आर्थिक लाभासाठी; गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राणी व पक्ष्यांची शिकार व तस्करी करण्यात येत आहे. त्यात अनेक प्राण्यांनी आपला जीवदेखील गमावला आहे, तर काहींची पुन्हा सुटका करण्यात आली. हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी वनविभाग आणि पोलिसांकडून वेळोवेळी प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र, तरीदेखील तस्करी व शिकार सुरूच आहे. गेल्या तीन वर्षांत असे किती गुन्हे झाले व त्यातील प्राण्यांचे पुढे काय झाले, याबाबत शिक्षेची काय तरतूद आहे, या सर्वांचा पुणे विभागाचा आढावा घेणारी ही वृत्तमालिका... 

पुणे - झटपट पैसे कमविण्याच्या नादात तसेच वैद्यकीय वापर असेल किंवा हौस म्हणून प्राणी व पक्षांच्या तस्करीचे प्रमाण वाढतच आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे तस्करीचे प्रमाण घटेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, जिल्ह्यात लॉकडाउन काळात तस्करीच्या सर्वाधिक घटना घडल्याचे वन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

२०१८ ते २०२० या तीन वर्षांत पुणे जिल्ह्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या ५० प्राण्यांची व पक्षांची तस्करी केल्याचे प्रकार घडले. त्यात कासव, घोरपड व मुंगूस या तीन प्राण्यांची सर्वाधिक तस्करी करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे वन विभागाकडून देण्यात आली. विविध प्रकारच्या कारणांमुळे तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये जादूटोणा आणि अंध विश्‍वास सारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. 

जम्बो हॉस्पिटलसह निर्बंधांबाबतचा निर्णय शुक्रवारी होणार 

उघडकीस आलेले प्रकार
वर्ष : तस्करीचा आकडा 
२०१८ ते २०१९ - ४ 
२०१९ ते २०२० - ३ प्राणी, ३ मुंगूस व त्यांच्या केसांचे ३०५ नग
२०२० ते २०२१ (फेब्रुवारी अखेरीस) - ४१

इतके प्राणी व पक्ष्यांचा बळी 
कासव    ३०
घोरपड    ६
मुंगूस    ३ 
चिंकारा    ३
मांडूळ    २
रानडुक्कर    २
काळवीट    १
बिबट    १
खवले मांजर    १
मोर    १
पोपट    १

जेईई मेन्स दुसऱ्या टप्प्यासाठी अर्ज भरण्यास सुरवात

एखाद्या व्यक्तीकडून पैशांचे आमिष दाखवून आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय स्तरावर प्राण्याची खोटी मागणी असल्याचे सांगितले जाते. याला ‘फेक डीमांड सप्लाय’ म्हणतात. पैशांसाठी प्राणी व पक्ष्यांच्या खोट्या मागणीमुळे लोकांकडून विविध प्रकारच्या प्राण्यांची तस्करी केली जाते. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण आदिवासी भागातील लोकांचे आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मागणीवर विश्‍वास न ठेवण्यासाठी या लोकांमध्ये जनजागृती करण्याची आवश्‍यकता सर्वाधिक आहे. 
- राहुल पाटील, उपवनसंरक्षक, पुणे वन विभाग

Edited By - Prashant Patil