डीएसके प्रकरण : महाराष्ट्र बँकेच्या तीन अधिकाऱ्यांना खटल्यातून वगळले

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 21 जानेवारी 2019

पुणे  : प्रसिध्द बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी यांना बेकायदेशीररित्या कोट्यवधी रुपयांचा कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणात महाराष्ट्र बँकेच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांनी खटल्यातून साेमवारी वगळले. डीएसके यांना कर्ज देताना बँक आॅफ महाराष्ट्राने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया आणि केंद्र शासनाने घालून दिलेले निर्देश, सुचना व मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोलीस पोहचले हाेते. पण या निष्कर्षातून ज्यांच्यावर कारवाई करायची त्याच व्यक्तींना गुन्ह्यातून वगळण्यची नामुष्की पोलिसांवर आली आहे.

पुणे  : प्रसिध्द बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी यांना बेकायदेशीररित्या कोट्यवधी रुपयांचा कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणात महाराष्ट्र बँकेच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांनी खटल्यातून साेमवारी वगळले. डीएसके यांना कर्ज देताना बँक आॅफ महाराष्ट्राने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया आणि केंद्र शासनाने घालून दिलेले निर्देश, सुचना व मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोलीस पोहचले हाेते. पण या निष्कर्षातून ज्यांच्यावर कारवाई करायची त्याच व्यक्तींना गुन्ह्यातून वगळण्यची नामुष्की पोलिसांवर आली आहे.

महाराष्ट्र बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांना खटल्यातून वगळले आहे. तसा अहवाल पोलिसांनी दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयात सादर केला होता. बँक अधिकाऱ्यांच्या वतीने अॅड हर्षद निंबाळकर व अॅड. शैलेश महस्के यांनी काम पाहिले. तर बॅंकेचे विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना देखील या खटल्यातून वगळावे म्हणून अर्ज करण्यात येणार असल्याचे माहिती अॅड.महस्के यांनी दिली. याप्रकरणात चारही अधिकाऱ्यांना २० जून 2018 रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या या सर्वांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे.

डीएसके उद्योग समुहाने त्यांच्या गुंतवणूकदारांची केलेली फसवणूक व  त्यांचा रक्कमेचा केलेला अपहार यामध्ये अटक आरोपी हे सहभागी असल्याबाबत कोणताही पुरावा तपासामध्ये निष्पन्न झालेला नाही. डीएसके प्रकरणात  कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक व त्यांच्या रकमेचा केलेला अपहार या गुन्ह्यामध्ये बँक अधिकारी यांनी मुख्य आरोपींंनी रचलेल्या फौजदारी कटाला मदत केल्याचे पुरावे उपलब्ध झालेले नाहीत. बँक अधिकारी यांनी गुंतवणुकदारांकडून पैसा स्विकारला नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधी संरक्षण अधिनियमच्या (१९९९) कलम ३ व ४ नुसार पुरावा निष्पन्न झालेला नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
 

Web Title: Maharashtra Bank officials dropped out of the DSK Case