Maharashtra grants Gram Sabhas full authority over Minor Forest Produce transport permits
घोडेगाव : वनहक्क व पेसा कायदयानुसार गौण वनोपजांकरीता वाहतुकीचे परवाना अधिकार आता ग्रामसभांना मिळाले आहेत. राज्य शासनाने याबाबत आदिवासी विभागाला सर्व प्रकारचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे वन खात्याकडून मिळणारे परवाने आता ग्रामसभांना द्वारे घेण्यात येणार आहे. अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारीत नियम २०१२ व पंचायतीचे उपबंध १९९६ नुसार गौण वनोपजांकरीता वाहतुक परवाना संदर्भात ग्रामसभांना संपुर्ण अधिकार असतांनाही महसुल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार वाहतुक परवाना वन विभागाकडुन उपलब्ध करुन घेण्याच्या कार्यपध्दतीमुळे ग्रामसभेस कायदयाने दिलेल्या अधिकाराला बाधा निर्माण होत होती.