

State Government Revamps Land Acquisition System; 103 Officer Posts Reorganized
sakal
पुणे: राज्यातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष भूसंपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी संवर्ग) पदांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील शंभरहून अधिक विशेष भूसंपादन अधिकारी पदे रद्द करून प्रत्येक विभागातील प्रकल्पांच्या गरजेनुसार संबंधित विभागीय आयुक्तांच्या आस्थापनेवर ती वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचे काम अधिक गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.