पुण्याचा पाणीकोटा आधी निश्‍चित करा

पुणे/वालचंदनगर - पुणे महापालिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निश्‍चित केलेल्या मापदंडापेक्षा अधिक पाणी घेत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने पुणे महापालिकेचा नियमानुसार पाण्याचा कोटा निश्‍चित करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. दरम्यान, याबाबत पुढील सुनावणी येत्या १२ जूनला होणार आहे.

पुणे महापालिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या मापदंडापेक्षा जादा पाणी घेत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शेतीसाठी आणि नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही. यासंदर्भात कळस (ता. इंदापूर) येथील शेतकरी प्रताप पाटील यांनी पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभागाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार, महापालिकेला प्रतिदिन माणशी १५५ लिटर पाणी म्हणजेच प्रतिदिन ८९२ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी देणे गरजेचे आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत महापालिकेला १३०० एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिका १४०० ते १४५० एमएलडी पाणी घेत आहे. महापालिकेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जांमध्ये शहराची लोकसंख्या वेगवेगळी दर्शवली आहे; परंतु त्याबाबत कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत, ही बाब याचिकाकर्ते यांच्या वकील ॲड. शंकुतला वाडेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

पुणे महापालिकेकडून नियमापेक्षा जादा पाणी वापर केला जात आहे. त्यामुळे इंदापूर तालुक्‍यासह ग्रामीण भागातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. भविष्यात शहराची लोकसंख्या विचारात घेऊन, शहराला पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अतिरिक्त पाणीउपशावर निर्बंध लागणार असून, शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल. 
- प्रताप पाटील, याचिकाकर्ते

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलेल्या पाणीकोट्यात केवळ पिण्याच्या पाण्याचा समावेश केला आहे, की औद्योगिक क्षेत्राच्याही पाण्याचा विचार केला आहे, हे तपासावे लागेल. याबाबत जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. 
- ॲड. अभिजित कुलकर्णी, महापालिकेचे वकील