मांजरी खुर्दचे सरपंच अपात्र घोषित; शासकीय जागेतील अतिक्रमण भोवले | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nikhil Uandre

शासकीय जागेतील अतिक्रमण प्रकरणी मांजरी खुर्दचे (ता. हवेली) विद्यमान सरपंच निखिल उत्तम उंद्रे यांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

मांजरी खुर्दचे सरपंच अपात्र घोषित; शासकीय जागेतील अतिक्रमण भोवले

मांजरी खुर्द - शासकीय जागेतील अतिक्रमण प्रकरणी मांजरी खुर्दचे (ता. हवेली) विद्यमान सरपंच निखिल उत्तम उंद्रे यांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी त्याबाबचा आदेश दिला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप ज्ञानोबा उंद्रे यांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य निखिल उंद्रे यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम १४(१)(ज-३) अन्वये शासकीय जागेतील अतिक्रमण प्रकरणी जिल्हाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, ही तक्रार मुदतीत निकाली न निघाल्याने तक्रारदार उंद्रे यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील तीन आठवड्यात तक्रार निकाली काढणेचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारदार व जाब देणार यांना सुनावणीची संधी देऊन तक्रारदार उंद्रे यांचा अर्ज फेटाळला होता.

तक्रारदार उंद्रे यांना हा निर्णय मान्य न झालेने त्यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यामध्ये त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश व निकालपत्र चुकीचे व बेकायदेशीर असल्याने ते रद्द करण्यात यावे, जाब देणारे निखिल उंद्रे यांचे 'ग्रामपंचायत सदस्य' पद महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १४(१)(ज-३) अन्वये रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. रामोड यांनी तक्रारदार उंद्रे यांचे अपील मान्य करीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला आहे. तसेच ग्रामपंचायत सदस्य निखिल उंद्रे यांना अपात्र घोषित केले आहे.

या आगोदर पंधरा दिवसांपूर्वी निखिल उंद्रे यांना ग्रामपंचायत मासिक सभेमधील बेकायदेशीर व नियमबाह्य ठराव प्रकरणी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या न्यायालयाने सरपंच व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ग्रामविकास मंत्रालय न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे निखिल उंद्रे यांना दिलासा मिळाला होता. अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी अपात्र घोषित केल्यामुळे त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य पदासह सरपंच पदावरूनही पायउतार व्हावे लागणार आहे.

'अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या या निकालाने मनमानी करणारे ग्रामपंचायत सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना कायद्याची जरब बसेल. त्यामुळे या निकालाने मी समाधानी आहे.' असा विश्वास माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप उंद्रे यांनी व्यक्त केला आहे.