'त्या' एका चुकीच्या मेसेजमुळे पुण्यात अनेक कारखाने बंद 

पुणे : ''कंपनी सुरू केली आहे.. कामावर आलेल्या कामगारांपैकी कोणाला तरी कोरोनाची लागण झाली... तर सर्व खर्च मालकाने करावयाचा आहे'', अशी चुकीची पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झाल्यामुळे अनेक कारखानदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातून अनेकांनी कारखाने सुरू केले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. दरम्यान " हा चुकीचा मेसेज असून, एखाद्या कामगाराला या विषाणूची बाधा झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित कंपनीच्या मालकाने प्रशासनाला तत्काळ कल्पना देऊन सहकार्य करावयाचे आहे. त्या कामगारावरील औषध उपचारांचा सर्व खर्च सरकारच करणार आहे,' असे उद्योग विभागाच्या वतीने बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व उद्योग बंद पडले होते. हे अर्थचक्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रीन झोन, तसेच ऑरेंज झोन मधील कंपन्यांना काही अटींवर काम सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय 20 मार्च रोजी घेतला होता. त्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. परंतु या अर्जामध्ये जर एखाद्या कंपनीला काम सुरू करण्यास परवानगी दिली असेल, आणि त्या कंपनीमध्ये येणाऱ्या कामगाराला या विषाणूची बाधा झाली, तर त्या कामगारावरील औषध उपचारांचावरील सर्व खर्च संबंधित मालकाने करावा, अशी अट घालून परवानगी देण्यात आली असल्याची अफवा उद्योजकांमध्ये पसरली होती. तसा मेजेसही सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला होता. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या मेसेजच्या गैरसमजुतीतून अनेक कंपन्यांनी सुरू केलेली कामे बंद केली. तर काही कारखानदारांनी तीस मेनंतरच कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत काही कारखानदारांनी सकाळशी संपर्क साधून याकडे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात उद्योग विभागाचे सहसंचालक एस. एस. सुरवसे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले,"अशी कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही. फक्त संबंधित कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगाराला जर या विषाणूची बाधा झाली असल्याचे लक्षात आले. तर त्यांनी तत्काळ जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून त्याबाबतची माहिती द्यावी. एवढीच अट घालण्यात आली होती. अशा सर्व रुग्णांवरील औषध उपचाराचा खर्च हा राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे चुकीच्या मेसेजला कोणीही बळी पडू नये.'' 

आता मोलकरणींना कामावर जाता येणार पण...

आतापर्यंत पुणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड मधील सुमारे 22 हजार उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. तेथे चार लाख कामगार काम करीत आहेत. लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात उद्योग विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन मध्ये रेडझोन वगळता अन्य भागातील कोणत्या उद्योगांना परवानगीसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. केवळ त्यांनी सुरू केल्याची माहिती दिली, तर चालणार आहे, असेही सुरवसे यांनी स्पष्ट केले. 

कोथरुड-कर्वेनगरकर, आता स्वत:ला, कुटुंबाला जपणार अन् कोरोनाला हरविणार